पाठशाला न्यूज
 २०८१ माघ २६, शनिवार    

मधेस प्रदेशको भाषा विधयेक पेश भएको दुई दिनमै फिर्ता

२०८१ माघ १२, शनिवार ०७:३९ बजे

जनकपुरधाम- गत बुधबार शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीद्वारा मधेस प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सरकारले फिर्ता लिएको छ। उक्त विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि उनले यो विधेयक शुक्रवार फिर्ता लिएकी हुन्।

उक्त विधेयकले मधेस प्रदेशको सम्पूर्ण मातृभाषाहरूलाई न्याय नगरेको र मात्रै पाँचवटा भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउँदा त्यसले अन्य भाषाको अपमान हुने भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले विरोध तथा सदन नै अवरुद्ध गरेका थिए। प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक फिर्तासम्बन्धी पत्र सदनमा पढेर सुनाएका थिए। 

विधेयक फिर्ता लिँदै शिक्षा मन्त्री तिवारीले विधेयकमा छलफल नै नगरी यसरी विधेयकलाई फिर्ता लिन दबाब दिनु उचित नरहेको बताइन्। ‘कुनै पनि विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएपछि त्यसलाई परिपक्व हुन ७२ घण्टा लाग्छ तर, त्यो समयावधिसमेत नपुग्दै सदनमा विधेयक फिर्ता लिने माग हुन्छ। त्यसमाथि विधेयकमा छलफल नै नगरी फिर्ता गर्न लगाइएको हो यो उचित भएन जस्तो मलाई लाग्छ,’ मन्त्री तिवारीले सदनमा आक्रोश पोखिन्। 

सदनमा प्रस्तुत भएको भाषासम्बन्धी विधेयकमा प्रदेशको कामकाजको भाषाका रूपमा नेपाली भाषा बाहेक मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई प्रस्तावित गरिएको थियो। तर, मधेस प्रदेशमा बोलिने अन्य थारूलगायत मातृभाषाहरूलाई कामकाजको भाषाको रूपमा प्रस्तावित नगरिएको भनी आरोप लगाउँदै सांसदहरूले विरोध गरेका थिए।