दिपु मिश्र
रौतहट–रौतहटमा शहरी विकास भवन डिभिजन कार्यालय,पर्सा बिरगंजले अपारदर्शी ढंगले विकास निर्माणका कार्यहरु सन्चालन गरेको पाईएको छ ।
फिल्डको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा भन्दा सिमित नेता तथा तीनका पिएले बनाउने र भनसुनका आधारमा विकास निर्माणका काम सन्चालन गर्ने गरिएको पाईएको हो । कोठे काम गर्दै योजना सम्झौता गर्ने र उपभोक्ता समिति गठन गरि नगरपालिकाबाट सिफारिस सहित काम गर्ने चलन बढ्दै गएको छ । कमिशन र गुपचुपमा योजना ल्याउने काममा कतिपय ठा“उमा पुर्व मन्त्रि,नेता तथा तीनका पीएका चलखेल र हस्तक्षेप गर्ने गरिएको पाईएको छ ।
माथिबाट सोर्सफोर्स र दवाव तथा आर्थिक प्रलोभनमा परेर त्यस्ता बाटोघाटो निर्माण,पानी पीचका नाउमा पैसा पचाउने कार्यमा संलग्नता रहदै गएको चन्द्रप्ुरका एक स्थानीय बताउछन् । उनका अनुसार,शहरी विकास कार्यालयबाट धेरैजसो काम नेता तथा तीनका पिएले योजना पार्न लगाउछन । आफ्ना खास झोले तथा निकटका ब्यक्ति राखी उपभोक्ता समिति बनाउछन् । उपभोक्ता समिति गठन भएको कुरा स्वयं कार्यक्रमस्थलका जनतालाई थाहा हुदैन । कोठे काम गरेर समिति गठन गर्ने अनि मेयर,उपमेयर र वडाअध्यक्षलाई प्रभावमा पारेर समिति गठन गरेको सिफारिस लिएर शहरी विकास कार्यालयमा योजना सम्झौता गर्न जाने गरेका छन् । सम्झौता गर्दा शहरी विकास कार्यालयलाई निश्चित प्रतिशत(पिसी) रकम दिने सर्तमा विकास निर्माणका काम सम्पन्न गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा शहरी विकास कार्यालय,बिरगंजले योजना अनुसार १० देखि २० प्रतिशत कमिशन लिने गरेको जनगु्नासो छ । हालसम्म शहरी विकास कार्यालयले गरेको काम एकदम गुणस्तरहीन र अनियमिता हुने गरेको प्राविधिकको भनाई छ । ती प्राविधकका अनुसार,शहरी विकासका प्राविधक फिल्डमा कमै आउने र समिति तथा ठेकेदारले मनपरी तरिकाले गुणस्तरहीन काम गर्ने गरेका हुन । आर्थिक लाभ लिदै शहरीका विकासका प्राविधिक तथा लेखाबाट काम तथा परियोजना जस्तो सुकै भएपनि भुक्तानी निकासी गर्ने गरेका छन ।
जुनसुकै योजना छनौट भएर परेको पत्र शहरी विकासबाट सम्वन्धित नगरपालिकामा आउनु पर्ने हो । तर शहरी विकासबाट कार्यालयमा आउनुपर्ने गोप्य पत्र समेत उनीहरुले बाटो बाटै आफ्नै हातमा ल्याउने गरेका छन् । यसरी चिठी पत्र ल्याउने देखि काम सम्पन्न गर्दा समेत कुनै सर्वसाधारणलाई जानकारी हुँदैन । नेता र तीनका आसेपासे पीएले गरेको काममा कुनै पनि सम्वन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छ्रन । यस सम्वन्धमा शहरी विकास कार्यालयले भने विकास निर्माणका योजनामा कमिशनको कुरा हल्लामात्र भएको जनाउदै योजना नियमसंगत हुने गरेको जनाएको छ ।
