काठमाडौं- सोमबार राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा नेपालले आफ्नो भूभागमा नेपालले सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको अभ्यास गर्न पाउनुपर्ने बताएकाछन्।
नेपाल वार्ताद्वारा नै सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको भन्दै उनले भने, ‘तर, फेरि अरू कुनै ढुंगले होइन, कूटनीतिक माध्यमद्वारा टेबुलबाट नै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ । यसको निम्ति हाम्रो पहल जारी छ ।’
गत बिहीबार सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा अहिलेको नयाँ नक्सा राख्ने निर्णय गरेको थियो । यसप्रति भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले असन्तुष्टि जनाएका छन् । आइतबार भारतका पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले नेपालले एकतर्फी निर्णय गरेको टिप्पणी गरेका थिए ।
सोमबार बसेको समिति बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक समेटिएको नेपालको नक्साको कार्यान्वयनको विषयमा जवाफ मागेकी थिइन् ।
नेकपा एमालेकी सांसद इन्दिरादेवी गौतमले नेपाल भारत सम्बन्ध र सीमा समस्या समाधानमा के कस्तो काम भइरहेको छ भनेर सोधेकी थिइन् ।
जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र भारतका बीचमा रहेको सीमा समस्या वार्ताको टेबुलमा रहेको तर समाधान भई नसकेको बताए ।
सांसदहरूले १९५० को सन्धि पुनरावलोकन लगायतका विषयमा समेत प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले ईपीजीमा असमान सन्धि लगायतका विषय समेत समेटिएको बताए । भारत ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न तयार भएपछि मात्रै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा बोल्न सकिने उनको जवाफ छ ।
नेपाल र भारतको बीचमा रहेको सीमा समस्या सहितका विषयमा सुझाव दिन गठित ईपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न नेपाललाई कुनै अप्ठ्यारो नरहेको र यही सन्देश भारतसमक्ष नेपालले पुर्याएको पनि परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
1715169921.jpeg)
