वायु प्रदूषण सबैभन्दा खराब स्तरमा पुग्दा नयाँ दिल्लीका विद्यालयहरू बन्द, निर्माणमा प्रतिबन्ध

नयाँदिल्ली– भारतको राजधानी नयाँदिल्लीले बढ्दो विषाक्त धुवाँका कारण सोमबारदेखि अर्को सूचना नहुँदासम्म विद्यालयहरूलाई अनलाइन कक्षामा रूपान्तरण गरेको छ भने निर्माण कार्यहरुमा प्रतिबन्ध लगाको छ। यो विशाल महानगरको स्वास्थ्य संकट कम गर्ने पछिल्लो प्रयास हो ।

आइतवार साँझ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरेको दैनिक अधिकतम मात्राभन्दा ५७ गुणा बढी पीएम २.५ प्रदूषकहरू (फोक्सोमार्फत रक्त प्रवाहमा प्रवेश गर्ने खतरनाक क्यान्सर–कारक सूक्ष्म कणहरू)रेकर्ड गरिएको थियो ।

सोमवार बिहान यी मात्राहरू चेतावनी सीमाभन्दा करिब ३९ गुणा माथि थिए र सहर बाक्लो खैरो र पीडादायक धुवाँले ढाकिएको थियो । यो सहर प्रत्येक वर्ष पीडादायक धुवाँले ढाकिने गर्दछ । विशेष गरी छिमेकी क्षेत्रहरूमा किसानहरूले जोत्नका लागि आफ्नो खेतहरू सफा गर्न पराल जलाउने, साथै कारखाना र सवारी साधनको धुवाँलाई दोष दिइन्छ ।

हावाको गुणस्तर ‘अझ बिग्रनबाट रोक्ने प्रयासमा’ सहरका अधिकारीहरूले यी प्रतिबन्धहरू लगाएका हुन् । अधिकारीहरूले बच्चाहरूलाई घरमै राखेर सवारी साधनको चाप उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने आशा राखेका छन् ।

‘कक्षा १० र १२ बाहेक सबै विद्यार्थीका लागि भौतिक कक्षाहरू बन्द गरिनेछ’, एउटै नाम प्रयोग गर्ने मुख्यमन्त्री आतिशीले आइतबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्राथमिक विद्यालयहरूलाई बिहीबार व्यक्तिगत कक्षाहरू बन्द गर्न आदेश दिइएको थियो । सोमबार डिजेल सञ्चालित ट्रकहरू र निर्माण कार्य सीमित गर्ने लगायत थप प्रतिबन्धहरू लगाइएको छ ।

सरकारले बालबालिका र वृद्धवृद्धाका साथै फोक्सो वा मुटुको समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई ‘सकेसम्म घरभित्रै बस्न’ आग्रह गरेको छ । सहरका धेरैले एयर फिल्टर किन्न सक्दैनन् । उनीहरूसँग हजारौँ समयभन्दा अघि नै मृत्यु हुने कारण मानिएको दुर्गन्धित हावाबाट प्रभावकारी रूपमा जोगिन सक्ने घरहरू पनि छैनन् ।

यी आदेश सोमबार बिहानदेखि लागू भएका छन् । तीन करोडभन्दा बढी मानिस बस्ने नयाँदिल्ली र यसको वरिपरिको महानगरीय क्षेत्र हिउँदमा वायु प्रदूषणको विश्व र्याङ्किङमा लगातार शीर्ष स्थानमा रहन्छ ।

चिसो तापक्रम र सुस्त गतिको हावाले हरेक हिउँद मध्य अक्टोबरदेखि कम्तीमा जनवरीसम्म घातक प्रदूषकहरूलाई समातेर स्थिति झन् खराब बनाउँछ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले गत महिना स्वच्छ हावा मौलिक मानव अधिकार भएको फैसला गर्दै केन्द्र सरकार र राज्यस्तरका अधिकारीहरू दुवैलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो ।