दिपु मिश्र
रौतहट- रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक तथा निजी बिद्यालयहरुकाे कक्षा ८ को परिक्षाफल शैक्षिक सत्र सुरु भैसक्दा पनि हाल सम्म प्रकाशित भएको छैन।
नगरका ४६ सामुदायिक र १५ निजी बिद्यालयका करिब १ हजार ५ सय विद्यार्थीहरु बिच परिक्षाफल प्रकाशित नहुँदा अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको छ।
देशभरमा शिक्षाको हिसाबले ७७ औं नम्बरमा पर्ने यस जिल्लाको सबैभन्दा सुगम नगर मानिने चन्द्रपुर नगरपालिकाको स्थिति शैक्षिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय सबैभन्दा दयनिय अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।
यस नगर भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा भैरहेको चरम भ्रष्टाचारले शिक्षाको गुणस्तरमा आएको गिरावट अत्यन्तै भयावह छ । यो भयावह रुपको भ्रष्टाचारले पछिल्लो समय बिद्यार्थीको परिक्षाफललाई समेत छोडेन भन्ने थाहा पाउँदा समाज प्रति चिन्तित व्यक्तित्वहरुलाई सोच्न बाध्य पारेको छ।
गत शैक्षिक सत्रमा चन्द्रपुर नगरपालिकाका सामुदायिक तथा निजि बिद्यालयका कक्षा ८ को निःशुल्क उत्तर पुस्तिका जाँच गरी समयमै परिक्षा फल प्रकाशित भएको बिगतलाई यस पटक सशुल्क उत्तर पुस्तिका जाँच गरिएको छ। जसअनुसार १ हजार ५ सय बिद्यार्थीहरुको ७ बिषयको उत्तरपुस्तिका चेकजाँच गर्दा १० हजार ५ सय उत्तरपुस्तिका चेकजाँचको नाममा १ लाख ५७ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता समेत बाडिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि समय मै कक्षा ८ को परिक्षाफल शैक्षिक सत्र सुरु भैसक्दा पनि हाल सम्म प्रकाशित हुन सकेको छैन ।
नगर भित्र शिक्षामा चरम भ्रष्टाचार
नगर भित्र शिक्षामा पछिल्लो समय चरम भ्रष्टाचार मौलाएको छ । बिगतमा लुकिछिपी गरिने भ्रष्टाचार हिजोआज खुलेआम गरिन्छ । निमुखा, सर्वहारा सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीहरुको भोक माथि दिवा खाजामा भ्रष्टाचार यति तल्लो स्तरसम्म गिरेर गरिएको छ कि त्यसको जति निन्दा गरे पनि कम हुन जान्छ । खुट्टामा जुत्ता चप्पल र शरिरमा फाटेको बिद्यालय पोशाक नहोस् भनेर सरकारले दिने बिशेष राहतमा कमसल सामाग्रीहरू वितरण गरेर गरिने भ्रष्टाचार झन् जति निन्दा गर्दा पनि कम हुन्छ।
सरकारको शैक्षिक तथ्यांक प्रणालीमा जानिजानि झुटो बिद्यार्थी सङ्ख्या देखाएर बर्षौ सम्म गरिएको दिवा खाजा लगायत बिद्यालयको दोहोरो शैक्षिक सुविधाहरुको लाभ लिनेदिने गरेर गरेको संगठित भ्रष्टाचार करोडौं रकमको छ ।
नगर भित्र कयौं कमसल सामुदायिक विद्यालयहरु छन् । जहाँ नियोजित रुपमा भौतिक निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन गरिन्छ। धेरै जसो बिद्यालय व्यावस्थापन समिती मार्फत नै निर्माण समिति गठन गरि भवन र आवश्यक संरचनाहरु निर्माण गरिन्छ। सो निर्माण समिति मार्फत गरिएको काममा भएको भ्रष्टाचार नगर भित्र बिगत केहि आर्थिक बर्षदेखिको हिसाब गर्ने हो भने पचासौं लाख भ्रष्टाचार भएको छ। बिद्यालय रङरोगनको नाममा बिना ठेक्का कमिसनमा भएको काम हरेक जसो बिद्यालयमा देख्न सकिन्छ ।
कतिपय बिद्यालयका नव निर्मित बिद्यालय भवन प्रयोग मै नआई चुहिने समस्याबाट गुज्रिदापनि सम्बन्धित निकाय मौन छ । तै चुप मै चुप छ ।
कयौं झोले बिद्यालयहरुमा वास्तविक बिद्यार्थीहरुको सङ्ख्या एउटा तर सरकारको आईएमस प्रणालीमा ३०/४० जना बिद्यार्थीहरुको सङ्ख्यालाई ३ सय भन्दा माथि झुटो विवरण पेश गरेर दिवा खाजा देखि दोहोरो सुविधा सम्ममा अकुत रकम भ्रष्टाचार गरेको देखिदा देखिदै पनि सिङ्गो नगरपालिका मौन छ।
हरेक छ महिनामा राहत कोटाका शिक्षकहरुको नविकरण अर्थात् म्याद थप हुने प्रणाली छ । अधिकांश राहत शिक्षकहरु कुनै न कुनै पार्टीको कार्यकर्ता, नेताका नातेदार, स्वयं बिद्यालय निरिक्षक कै आफ्नै श्रीमती, बिद्यालय व्यावस्थापन समिती निकटका आफन्तहरु छन् । सबै मिलिभगत छ । राहत कोटामा शिक्षकहरु कसै न कसैको माध्यमबाट सिफारिसका आधारमा निति नियमलाई दुरुपयोग गर्दै भर्ति गरिएका छन् । धेरै जसो अब्बल बौद्धिकहरुको तुलनामा अयोग्यहरुलाई भर्ति गरिएको छ। ति अयोग्यहरुको नविकरणमा आर्थिक चलखेल स्पष्ट देखिन्छ । अर्थात शिक्षण पेशाको मर्यादा स्तरलाई दुर्गन्धित हुने गरि शिक्षक भर्ति र नविकरणमा आर्थिक चलखेल भएको नकार्ने कुनै ठाउँ नै देखिदैन ।
बिद्यालय सामाग्रीहरु जस्तै प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका छपाई लगायतका खरिदमा बर्षौ देखि ठेक्का आव्हान नगरि कोटेशन मार्फत लाखौ रुपियाँ कमिसन खाएर एकै व्यक्तिको सेरोफेरोमा भुक्तानी गरि गरिएको भ्रष्टाचार पनि डरलाग्दो छ।
हुँदा हुँदा यस पटक सामुदायिक तथा निजि बिद्यालयका कक्षा ८ मा अधिकांश विद्यार्थीहरु अनुतिर्ण रहेका र निजि बिद्यालयहरुसँग तिनिहरुलाई उत्तिर्ण गर्न कमिसनको चलखेलमा कुरा नमिल्दा परिक्षाफल प्रकाशन गर्न ढिलाई भएको छ, नाम नबताउने सर्तमा स्रोतले यसपटक अनुत्तीर्ण हुने बिद्यार्थीको सङ्ख्या धेरै भएको पनि अनुमान गरिएको छ। परिक्षाफल प्रकाशनको ढिलाईको मुख्य कारणमा यस्तो चलखेल हो भने समाजको भविष्य भोलि के होला यो सोचनिय बिषय बनेको छ।
संगठित भ्रष्टाचारमा बिद्यालय निरिक्षकको नेतृत्व
प्रायः जसो सरकारी निकायहरुमा कर्मचारीहरुको सरुवा समय समयमा हुने गर्छ । यसको कयौं बेफाइदा होला तर यसरी समय समयमा कर्मचारीहरुको सरुवा हुँदा संगठित भ्रष्टाचारको लागि समय अभाव हुन्छ जस्ले भ्रष्टाचार न्युनिकरणमा टेवा पुर्याउछ ।
एउटै व्यक्ति उहि निकायमा एक दशकको हाराहारीमा नेतृत्व गर्दै गर्दा निति नियमक भन्दा बढी आफ्नो रवाफ स्थापित गरेर सबैलाई एक दशक भित्र आफ्नो नियन्त्रणमा राखि नितिगत भ्रष्टाचारमा नगरपालिका भित्र आउने जाने जनप्रतिनिधि लगायतका कतिपय भ्रष्टाचारमा लिप्त प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिलाई संगठित गरि बाँडिचुँडि भाग पुर्याएर समग्र शिक्षण संस्थाहरुलाई कमाउने थलोमा परिणत गर्न प्रशस्त समय हुने गर्दछ ।
पछिल्लो समय चन्द्रपुर नगरपालिका भित्र बिद्यालय निरिक्षक दिपेन्द्र मण्डलले यहि प्रणालिको विकास गरेर संगठित भ्रष्टाचारमा नेतृत्व गर्दै आएका छन्। उनको बिरुद्ध न नगरपालिकाको मेयर केहि बोल्न सक्छन् ! न पार्टीका सांसदहरु केहि गर्न सक्छन् । न कुनै सम्बन्धित निकायले कुनै चासो देखाउँछन्।
नगरपालिका भित्रको यो संगठित भ्रष्टाचारको बिषयमा जो बोल्छ उसलाई चुप गराउन सांसद भैसकेका व्यक्तिको पनि दबाव सिर्जना भएको पछिल्ला केहि घटनाहरुले पुष्टि गर्छ ।
यसरी संरक्षण पाएका निरिक्षक मण्डल खुलेआम शक्ति छ भने सरुवा गराएर देखाउ भनि गैरजिम्मेवार भएर पछिल्लो समयमा प्रस्तुत हुने गरेका छन्।
यसरी निरिक्षक मण्डल बिगत करिब एक दशक देखि यस चन्द्रपुर नगरपालिका भित्र रहेका नेता, कार्यकर्ता, भ्रष्ट विद्यालय व्यवस्थापन समिति र भ्रष्ट प्रधानाध्यापकहरुको दलबलमा नितिगत संगठित भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा नगर भित्रको शिक्षाको अवस्था अत्यन्तै दयनिय र गैरजिम्मेवार बाटोबाट गुज्रिरहेको छ।
बिगत एक दशकमा भएको भ्रष्टाचारको सम्बन्धित निकायले छानविन नगर्ने हो भने यस नगर भित्रको शिक्षाको अवस्था संगठित भ्रष्टाचारको कारण झनै तहस नहस हुने कुरा जो कोहीलाई नकार्न गार्हो हुँदैन । समय मै नगरपालिकाका मेयरले निज निरिक्षक बिरुद्ध आवश्यक कदम नचाले नगरको शिक्षा क्षेत्र झनै धरासायी हुने पक्का छ।
