दाङ- लुम्बिनी प्रदेशसभाको बुधवार बसेको बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई पुनः पारित गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको उक्त प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० पुनः पारित भएको हो।
प्रदेश प्रमुखले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरिएको हो।
लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १२८ को उपनियम २ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम सोहीरूपमा पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतद्वारा पारित गरिएको हो । प्रदेश मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमेश्वर ढकालले प्रदेशसभामा उक्त प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।
त्यस क्रममा उहाँले प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव रहेको, ऐनबिना कर्मचारी नियुक्ति गर्न नसकिएको अवस्थामा चौथो अधिवेशनले पारित गरेको बताउनुभयो । सो विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण नभई फिर्ता भएको थियो ।
