काठमाडौं–अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का उपाध्यक्ष क्यामरुन एस एलफोर्ड नेपाल आइपुगेका छन् । आज (बुधबार)देखि कार्यान्वयनमा आउनलागेको एमसिसी परियोजनाको औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन क्यामरुन नेपाल आएका हुन् ।
क्यामरुनले नेपाल भ्रमणमा रहँदा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट गर्नेछन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई भेट गर्ने र १५ भदौमा उनी अमेरिका फर्किने कार्यतालिका रहेको छ । एमसिसी औपचारिक सुरुवात भएको पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यसरी हेर्दा १२ भदौ २०८५ मा यो परियोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्छ । एमसिसी कार्यान्वयनको घोषणा अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल र अमेरिकी अधिकारीहरूबिच ‘लेटर अफ एक्सचेन्च’मार्फत हुनेछ ।
पाँच वर्षमा नसके अनुदान के हुन्छ ?
लामो समयदेखि कम्युनिस्ट घटकहरूले विरोध गरेपछि पछिल्लो समय व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट पारित भएको एमसिसी परियोजनाको दिनगन्ती आज (बुधबार) १३ भदौबाट सुरु हुनेछ । थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको लगभग १० वर्षपश्चात् गत १५ फागुन २०७८ मा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।
त्यसको डेढ वर्ष बित्दैगर्दा बल्ल कार्यान्वयनको चरण सुरु हुँदै छ । एमसिसी परियोजना पाँच वर्षको अवधिमा पूरा नभए त्यसको सम्पूर्ण खर्च नेपालले तिर्नुपर्ने सहमति छ । त्यसकारण पनि एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । सुरुमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको हुने भनिएको यस सहयोग आयोजनाको बजेट पनि विदेशी विनिमय दरमा आएको परिवर्तन तथा नेपाल सरकारले त्यसमा जनाउने सहभागिता वृद्धिका कारण ९२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमपसए) नेपालको सञ्चालक समितिको बैठकले ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’को मिति तय गरेको थियो । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसिसीसँग भएको सम्झौताको धारा ७ मा यस सम्झौता कुनबेला लागू हुने भन्ने व्यवस्था छ । सम्झौताको दफा ७ बिन्दु ३ मा आवश्यक पूर्वसर्तहरू पूरा भएको कुरामा एमसिसी सन्तुष्ट रहेको भन्दै सम्झौता लागू गर्न उसले नेपाल सरकारलाई प्रेषित गरेको पत्रका मितिदेखि यो लागू हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, सम्झौताको ७ बिन्दु ४ मा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षको अवधिसम्म बहाल रहने उल्लेख छ । ३० अगस्ट २०२३ मा सम्झौता लागू भएको खण्डमा २९ अगस्ट २०२८ भित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसो नभएको खण्डमा खर्च हुन बाँकी रकम एमसिसीले फिर्ता लैजानेछ । त्यसो हुँदा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न दबाबसमेत सिर्जना हुनेछ ।
एमसिसीअन्तर्गत केके बन्दै छ ?
एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत रातमाटे–लप्सीफेदी–हेटौंडा–नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल खण्डमा प्रसारणलाइन निर्माण गरिँदै छ । यसअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि न्यु बुटवल, न्यु बुटवल–न्यु दमौली, न्यु दमौली–रातामाटे (नुवाकोट), रातमाटे–हेटौंडा र रातामाटे–लप्सीफेदी (काठमाडौं) प्रसारण खण्ड निर्माण गरिनेछ । यो प्रसारण लाइनको क्षमता ४ सय केभी हुनेछ ।
त्यस्तै, रातामाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा ४ सय केभीका ठूला सबस्टेसनहरू निर्माण हुनेछन् । प्रसारण लाइनअन्तर्गतका आयोजनामा करिब ४० करोड डलर खर्च गरिनेछ । एमसिसीअन्तर्गत नै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालन हुनेछ । यसअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना छ ।
नेपालको थपियो दायित्व
एमसिए–नेपालअन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश सुरुवाती सम्झौताको तुलनामा बढेको छ । एमसिसी सहायताअन्तर्गत कुल ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । अहिलेको विनिमय दरअनुसार त्यो भनेको ९२ अर्ब रुपैयाँजति हुन आउँछ । त्यसमा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर (६५ अर्बभन्दा धेरै) अनुदान दिनेछ भने नेपाल सरकारले झन्डै २६ अर्ब हाल्नुपर्नेछ ।
एमसिसीअन्तर्गत नेपालमा खासगरी विद्युत् प्रसारण परियोजना अनि सडक सुधार (स्तरोन्नति) परियोजनामा रकम खर्च गरिनेछ । गत ९ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल र एमसिसीबिच सम्पन्न सम्झौता संशोधन गरी नेपाल सरकारको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको सो निर्णयपछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भई १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसरी समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
एमसिए–नेपालअन्तर्गत हुने कुल खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अनुपात यसअघि २० दशमलव ६३ प्रतिशत रहेकामा अब बढेर २८ दशमलव २६ प्रतिशत पुगेको छ । परियोजनामा नेपालले बेहोर्नुपर्नेगरी पछिल्लोपटक थपिएको दायित्व करिब ९ अर्ब रुपैयाँ छ । एमसिएअन्तर्गतका आयोजनामा खर्च हुनेगरी चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । सोमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनातर्फ ८ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार, सडक मर्मत आयोजनातर्फ १ अर्ब ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार, अनुगमन तथा मूल्यांकनतर्फ २१ लाख ९३ हजार र कार्यक्रम प्रशासनतर्फ ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
एमसिसी नेपालकै लागि परीक्षण
एमसिसीलाई लिएर अझै पनि असन्तुष्टिको स्वर मत्थर भएको छैन । हाल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले नेतृत्व गरिरहेका बेला एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयन सुरु हुन लागेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसिसी संसदबाट पास हँुदा विरोध गरेका थिए । तर, उनै श्रेष्ठ हाल गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हालिरहेका छन् ।
सम्झौताको ठोस कार्यान्वयनका बेला यतिखेर वामपन्थी दलले विरोध गर्दै आन्दोलन गर्ने बताइरहँदा १३ भदौ (आज)बाट एमसिसी पूर्ण कार्यान्वयनमा जाँदै छ । नेपालमा विदेशबाट आउने साना तथा ठूला परियोजनाको विरोध भइरहने र तोकिएको समयमा पूरा नहुने इतिहास छ । अब यो परियोजना कार्यान्वयन समयमा गर्नुपर्ने नेपालका लागि बाध्यात्मक अवस्था छ । किनकि, यदि यो परियोजना तोकिएको समयमा नभए सम्पूर्ण खर्च नेपालले बेहोर्नुपर्ने सर्त भएका कारण पनि चुनौती छ ।
अर्कोतर्फ विद्युत् व्यापार र यातायत पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण हुने ठानिएका एमसिसीअन्तर्गतका दुई पूर्वाधार समयमै सम्पन्न गर्न अवरोध भए त्यसको जिम्मेवार पनि नेपाल सरकार हुनुपर्ने भएकाले चुनौती थपिएको हो ।
एमसिसी टाइमलाइन
नेपाल अनुदान पाउनयोग्य हुन्छ कि हुँदैन (थ्रेसहोल्ड हेर्न) भनेर मूल्यांकन गर्न सन् २०११ मा एमसिसी पहिलोपटक आएको थियो ।
२०७१ माघको अन्तिम साता एमसिसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी दियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए ।
२६ चैत २०७१ मा नेपाल सरकारले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको संयोजकत्वमा एमसिसी निर्देशक समिति गठन गर्यो । त्यस्तै, कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई राष्ट्रिय संयोजक नियुक्त गरियो ।
५ साउन २०७३ मा एमसिसी र नेपाल सरकारबिच इनिसियल इङ्गेजमेन्ट टेक्निकल असिस्टेन्स ग्रान्ट एग्रिमेन्ट संशोधनसहित पुनः सम्झौता भयो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल थिए ।
२९ भदौ २०७४ मा नेपाल सरकार र एमसिएबिच कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए ।
२०७५ जेठमा वर्तमान मन्त्रिपरिषदले विकास समिति ऐनअनुसार निर्मित गठन आदेशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एमसिए–नेपाल (बोर्ड) गठन गर्यो । १३ असोज २०७६ मा सो एमसिसी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (पिआइए) मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र एमसिसीको कम्प्याक्ट अपरेसन्सका भाइस प्रेसिडेन्ट एन्थोनी वेल्करले हस्ताक्षर गरे ।
२८ असोज २०७६ मा एमसिसी कम्प्याक्टमा भएको व्यवस्थानुसार बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाउन नेपाल–भारतबिच सहमति भयो । १५ फागुन २०७८ मा नेपालको संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदन भयो ।
