अबि थापा
एघार वटा विशिष्ट जैविक समुदाय सहितको वातावरणिय विविधताले सुसञ्जित नेपाल जैविक दृष्टिकोणले विश्वको ४८ औँ र एसियाको १२ औँ स्थानमा रहेको छ । जैविक विविधता भन्नाले प्रतिएकाई वर्गमा विद्यमान जीवाणु, प्राणी, वनस्पतिहरुको विविधता र तिनीहरु बीचको अन्तरसम्बन्धलाई बुझिन्छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन,२०५३ अनुसार “जैविक विविधता भन्नाले पारिस्थितिकीय प्रणालिको विविधता, प्रजातीय विविधता तथा वंशाणुगत विविधता सम्झनु पर्दछ “ भनि परिभाषित गरेको छ । जैविक विविधता महासन्धि, १९९२ को धारा २ मा पृथ्वीको जल, स्थल र आकाशमा आफ्नो जीवनयापन गर्ने सम्पूर्ण, जीव, जन्तु, वनस्पति र मानवबीचको सहअस्तित्व तथा अन्तरसम्बन्धमा रहेको विविधता नै जैविक विविधता हो भनि स्पष्टसँग लेखिएको छ ।
जैविक विविधताको आवधारणागत विकास सन् १९८० को दशकमा भएको पाइन्छ । सन् १८८५ मा बाल्टरले पहिलोपल्ट जैविक विविधता (बायोडाइभर्सिटि) शब्द प्रचलनमा ल्याए । सन् १९९२ मा इ.ओ. विल्सनले “द डाइभर्सिटी अफ लाईफ“ नामक पुस्तक मार्फत जैविक विविधताको विवरण पेश गरे । सन् १९९२ जुन ३–१४ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा वातावरणीय सम्बन्धी पृथ्वी सम्मेलन भयो जसले जैविक विविधता महासन्धि, १९९२ पारित गर्यो । नेपालले सन् १९९२ जुन १२ मा जैविक विविधता महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी सन् १९९३ नोबेम्बर २३ मा अनुमोदन गरेर सन् १९९४ फेब्रुअरी २१ बाट पक्ष राष्ट्र बन्यो । सयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९३ देखी प्रत्येक बर्ष जैविक विविधता दिवस मनाउने घोषणा गर्यो । नेपालले पनि प्रत्येक बर्ष मे २२ मा जैविक विविधता दिवस मनाउँदै आइरहेको छ ।
सन् १९९२ देखी हाल सम्मको यात्रामा नेपालले जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी थुप्रै नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थाहरु गर्दै आएको छ तर सोचे अनुरुपको उपलब्धी हाँसिल गर्न सकेको छैन । संबिधानतः वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्बन्धी विषयहरु स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दछन । वर्तमान संबिधानको अनुसुची ८ आधारित रही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वातावरण संरक्षण र जैविक विविधतासम्बन्धी स्थानीय नीति कानुन मापदण्ड योजना तर्जुमा तथा त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ ।
स्थानीय सकृयता नै जैविक विविधता संरक्षणको पुर्वशर्त हो । जैविक विविधताको ह्रासबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने पनि स्थानिय जनसमुदाय हुन भने जैविक विविधताको संरक्षणबाट लाभान्वित हुने पनि स्थानिय जनसमुदाय नै हुन । त्यसैले जैविक विविधता महासन्धि लगाएत अन्य कानुनले जैविक विविधतामा स्थानीय तहको भूमिकालाई जोड दिएका छन् । जैविक विविधता संरक्षण कार्य आवश्यकता, अवसर र जटिलताको जगमा उभिएको हुन्छ । तर स्थानिय तहले जैविक विविधता संरक्षणको बिषयलाई प्राथामिकतामा राख्न सकेको छैन ।
समस्या कहाँ देखिन्छ त ?
जैविक विविधतालाई आमनागरिकहरुले सतही रुपमा लिन्छन । जैविक विविधताको बहुआयामिक महत्व र लाभांशको बारेमा स्थानीय नीति निर्माता र नागरिकहरु जानकार नहुँदा यो विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कार्य गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी केवल भौतिक विकासलाई मात्र जोड दिने एउटा परिपाटी छ । यो परिपाटी झनै नेपालले ८ औँ विकासको योजना देखी अवलम्वन गरेको दिगो विकासको आवधारणाको वर्खिलाप हो ।
कृषि योग्य भुमी खण्डीकरण, रासायनिक मल र बिषादिको अत्यधिक प्रयोग, पछिल्लो समय अत्याधिक बढेको जलवायु परिवर्तनको असर, मिचाहा प्रजातिको अनियन्त्रित फैलावट जस्ता समस्याहरुले गर्दा कैयौँ वनस्पति र वन्यजन्तुको अस्तित्व खतरामा परेको छ । प्रदुषण नियन्त्रण गर्न नसक्नु, फोहोरमैलाको बैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, स्थानिय स्तरमा अव्यबस्थित शहरीकरण तीव्र हुनाले वातवरणिय ह्रास आइ जैविक विविधतामा नराम्रो असर पर्दै गएको छ ।
स्थानिय तहले वातावरण तथा जैविक विविधता सम्बन्धी विज्ञ र बिशेषज्ञहरुको परामर्श र सुझावहरु लिएर संरक्षण कार्यहरु गरेको पाइदैन । जैविक विविधतासँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्ने जनशक्तिको अभावका कारण स्थानीय तहले वातावरणीय संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तरराष्ट्रिय र क्षेत्रीय सङ्घसंस्थासँगको समन्वय गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।
अबको कदम के त ?
जैविक विविधताको दिगो संरक्षणमार्फत डाइभर्सिटी डिभिडेन्ट हासिल गर्न स्थानीय तहले कृषि, सिमसार, वनजङ्गल, ताल–तलैया, नदी, चरण क्षेत्रलगायत अन्य स्रोत पहिचान गर्दै संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । विकास योजना सञ्चालनपूर्व वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अनिवार्य रुपमा गरी वातावरणमैत्री विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।
वातावरणमा हरित संरचना र नीला संरचना छन । हरीत संरचना अन्तर्गत वनजंगल, नर्सरी, पार्क आदि पर्दछन भने नीला संरचना अन्तर्गत ताल तलैया , सीमसार , नदि, पोखरी आदि पर्दछन । विकासको लागी भौतिक संरचना निर्माण गर्दा हरित संरचना र नीला संरचनालाई ध्यान दिनुपर्छ ।
कृषियोग्य भुमिको खण्डिकरणलाई रोक्नु पर्छ । बालिनालि, फलफुल र वनस्पति आदिमा प्रयोग हुने रासायानिक मल र विषादीलाई जैविक मल र विषादीले प्रतिस्थापन गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूल हुने गरी कृषिको विविधीकरण गर्दै जानुपर्छ ।
विभिन्न स्वरुपमा रहेको फोहोरमैला, प्रदुषण आदिको बैज्ञानिक व्यवस्थापन मार्फत स्वच्छ र सुन्दर वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । वातावरण संरक्षण सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, सीप र अनुभव लाई आदर, उपयोग र उत्प्रेरित गर्दै त्यसको जगमा थप सम्भावनाको अध्ययन अनुसन्धान गरी सोको प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको सक्रियता जैविक विविधता संरक्षणको पूर्वसर्त हो । जैविक विविधता संरक्षणका लागि उपयुक्त नीतीहरु तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी विद्यमान नीतिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै यसको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजानु पर्छ । स्थानीय सरकार, नागरिक, नागरिक समाज, गैर सरकारी संघसंस्था र वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था आदी सबैले हातेमालो गरी दत्तचित्त भएर जैविक विविधता संरक्षणमा जुट्नुपर्छ । अहिले जैविक विविधता केवल जीविकोपार्जनको आधरमा मात्र सीमित छ । हामिले यसको बहुआयामिक फाइदा लिन सकेको छैन । स्थानीय तहले जैविक विविधतालाई जीविकोपार्जनका लागि मात्र नभई स्वास्थ्य, रोजगारी, पर्यटन, भू तथा जल संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण र प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणसँग समेत आबद्ध गर्न सकेमा स्थानीय तहले जैविक विविधतामार्फत भरपुर फाइदा लिन सक्छ ।
( लेखक ने.बि. संघ रौतहटको नेता हुनुहुन्छ । )
