काठमाडौं : अवकास प्राप्त कर्मचारीले चालू आर्थिक वर्षभरीको निवृत्तभर (पेन्सन) र सामाजिक सुरक्षा भत्ता समयमै पाउने भएका छन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालू आर्थिक वर्षको चैत्रदेखि असार मसान्तसम्मको पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि ३० अर्ब रकम निकासा गरिदिएको अर्थ मन्त्रालयको एक अधिकारीले बताए ।
‘डेढ÷दुईसय फाइल पेन्डिङमा छन् । तत्कालका लागि मन्त्रीज्यूले निर्वृत्ति भरण र सामाजिक सुरक्षा भत्तको लागि ३० अर्ब रकमान्तर गरिसक्नुभएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।
आर्थिक अभाव भएको बेलामा टाइट गरेको नीति ठिक रहेको तर अहिले सहज अवस्थामा भएकाले बजार चलामान बनाउन पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नु पर्ने ती अधिकारीले बताए । ‘पैसा पठायो भने बजारमा रोजगारी बढ्छ अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। त्यसकारणले बजारमा पैसा पठाउनु भएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।
तर, चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइसकेको र चैतदेखि असार मसान्तसम्मका लागि २५ अर्ब रकम आवश्यक रहेको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका कार्यकारी प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेलले बताए ।
‘फागुन महिनासम्मको रकम गइसक्यो। चैतदेखि असारसम्मका लागि हामीलाई २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हो । त्यो ५ अर्ब रकम अन्य कुनै प्रयोजनका लागि होला,’ खरेलले भने। पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि मासिक ६ अर्ब रकम आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधार भएको बताउँदै आए पनि अहिले देशको अर्थतन्त्र सुधार भएको छैन । अर्थतन्त्र सुधारमा ल्याउने हो भने विकास खर्च बढाउनुपर्ने अर्थविदहरु बताउँछन्। तर अर्थमन्त्रालयले विकास खर्चलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उल्टै चालू खर्चलाई नै बढावा दिन थालेका छ ।
चालू वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा सरकारको खाता १ खर्ब ३७ अर्ब ७५ करोड बराबर घाटामा रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। चालू वर्षको फागुन मसान्तसम्म सरकारले कूल ८ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
जसमध्ये चालूतर्फ ५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। पुँजीगततर्फ ८१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ अर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्ममा कूल ६ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोडरुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जसमध्ये कर राजस्वबाट ५ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ र गैर कर राजस्वबाट ६० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ र अन्य प्राप्तिबाट २२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
फागुन मसान्तसम्म भएको आम्दानी र खर्च हेर्दा सरकारले संशोधित अनुमान अनुमान अनुसार पनि राजस्व संकलन गर्ने र बजेट खर्च गर्ने सम्भावना देखिँदैन। अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् चालू आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ।
जसमध्ये पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएकोमा ८४.१३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने, चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएकोमा ८८. ८४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ८७.३९ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।
लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नहुँदा चालू वर्ष १२ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन हुने संशोधित लक्ष्य तय गरिएको छ ।
