काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले कात्तिक २६ मा आवेदन माग गरेको आवेदन अनुसार यहीँ मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनको लागि ९ वटा संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिइएको छ।
ती संस्थालाई प्रत्येक मतदानस्थलमा दुई जना पर्यवेक्षक खटाउने निर्णय गरेको छ। आयोगले पर्यवेक्षक सङ्घसंस्थासँग अन्तरक्रिया गर्दै निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र आचारसंहिता बारे छलफल पनि गरेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पर्यवेक्षकलाई ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गर्दै सुधारका लागि सुझाव लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।