दिपु मिश्र
रौतहट–रौतहटमा प्राय जसो क्रसर र वासिंग प्लान्टको स्टक प्रमाणीत नरहेको एक सर्वेले पुष्टी गरेको छ ।
चन्द्रनिगाहपुरबाट केही समय अगाडि जिल्लामा रहेका केही क्रसर र वासिंग प्लान्टमा पत्रकार टोलीले सर्वे गर्दा प्रायको स्टक प्रमाणीत नरहेको तथा राजश्व छलि गरेर उद्योग संचालन गरेको पुष्टी भएको हो । सिङ्गो जिल्लाको क्रसर व्यवसाय तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग अवैध तरिकाले सञ्चालनमा रहे पनि अनुगमन गर्ने सरकारी निकायहरू मुकदर्शक बन्ने गरेका छन् ।
कतिपय दर्तानै नभएका,दर्ता भएपनि नवीकरण नै नगराएका, दर्ता बालुवा प्रशोधनका लागि भनेर गर्ने तर काम क्रसरको गर्ने गरेका उद्योगको बिगबिगी भएपनि नियमनकारी निकायले कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन । राजस्व छली गर्ने ती उद्योगहरू वातावरण प्रदूषण गर्दै मापदण्डविपरीत सरकारी निकायकै संरक्षणमा सञ्चालित छन् । यहाँसम्म कि अदालतले गरेको परमादेशलाई समेत उद्योगीहरूले अटेर गर्दै आएका छन् । कारवाही गर्नुपर्ने निकाय भने रमिते बनेको छ ।
जिल्लाको बृन्दावन नगरपालिका–१ रमौली बैरीयामा संकट मोचन वासिंग उद्योग,शिवम बालुवा वासिंग उद्योग संगै वरपरका केही उद्योगहरुले वासिंग सेन्टरको नाममा निर्वाध अवैध धन्दा संचालन गरिरहेका छन् । पत्रकार टोलिले संकट मोचनका संचालक प्रमोद महतो र शिवमका संचालक प्रमोद कुमार साहलाई स्टक प्रमाणीत र करको विषयमा प्रश्न गर्दा उनीहरुले कुनै उत्तर दिन सकेनन् । उनीहरुले संचालन गरेको उद्योग परिसरमा अग्ला अग्ला ढुंगा र गिटीका थुप्राहरु छन् । बालुवा प्रशोधन गर्ने भनेर अनुमती लिएका दुवै उद्योगले उद्योग परिसरमै निर्माण सामाग्रीको दररेट नै तोकेर बिक्रि वितरण गर्दै आएका छन् । उनीहरुले बालुवा प्रति ट्रयाक्टर ३५०० रुपैँया, गिटि ३५०० र बोल्डर ४५०० का दरले मूल्य नै तोकेर बिक्रि गर्ने गरेका छन् भने प्रतिटिफर बालुवा १२ हजार ,गिटी १२ हजार र बोल्डर १४ हजार रुपैँंया उहाँहरुको दररेट रहेको छ । यी २ उद्योगले वर्षौँदेखि एउटै स्टक प्रमाणित देखाएर राजश्व छल्दै आएको पाइएको छ । करिब १५ लाख घनमिटर भन्दा बढी गिटीको स्टक देखिदा पनि सो नदि जन्य पदार्थको कहिकतै राजश्व तिरेर खरिद गरेको देखिदैन । सो स्टक बागमती नदिको रमौली घाट स्थित ड्याम संगै थुपारेर राखिएको छ । तर अबैध स्टक जफत नगर्ने सहमतिमा सरकारी निकायले महिनावारी रकम अशुली गर्ने गरेको पाईएको छ ।
त्यतिमात्र नभएर उनीहरुले भ्याट बिल समेत नक्कली काट्ने गरेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उद्योगमा कार्यरत एक कर्मचारीले पाठशाला न्युजकर्मीलाई जानकारी दिएका छन् ।
उद्योग संचालन मापदण्डअनुसार सडकछेउ र नदिछेउमा प्रशोधन केन्द्र वा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइँदैन । तर, वर्षौँदेखि मापदण्डविपरीत चलिरहेका यी दुई उद्योग हटाउन कसैले कदम नै चालेका छैनन् । नियामक निकाय उनीहरुमाथी छानबिन गर्ने तत्परता नै देखाउँदैन । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकसँगको हिमचिमका कारण अवैध धन्दा संचालनले प्रश्रय पाइरहेको स्थानीय बताउँछन् । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र प्रहरीको संलग्नतामा यस्ता अवैध धन्दा संचालन भएको स्थानीयको आरोप छ ।
तेस्तै जिल्लाको कटहरीया स्थित बकैया र लमहा खोलाबाट नेपाली काँग्रेसका एक प्रदेश माननियले जथाभावि नदीजन्य पदार्थ अबैध रुपमा उत्खनन गरी संचालन गरेको क्रसरमा समेत स्टक प्रमाणीत नरहेको एक स्थानियले बताएका छन् । सो क्रसरमा नेपाली काँग्रेसका महाँमन्त्रीको अदृश्य रुपमा करोडौं रुपैयाँ लगानी रहेको बुझिएको छ ।
