मणिराज विश्वकर्मा
आर्थिक समस्या मानिसको समस्याहरुमध्येको एउटा जटिल समस्याको हो । अर्थको अभावको कारण शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ र गुणस्तरीय जनशक्तिको अभाव हुन गइ पुनः रोजगारीमा समस्या देखा पर्दछ ।
रोजगारी अभाव हुन गइ उत्पादन कम हुन जान्छ जसले गर्दा महंगी तथा बेरोजगारी जस्ता समस्या बढ्ने गर्दछ । यस्तो चक्रले सबैभन्दा धरै समाजमा रहेका आर्थिक रुपमा पछाडि परेका वर्गलाई नराम्रोसँग गाँजेको हुन्छ ।
अझैं महिलाहरुलाई यो चक्रले नराम्ररी प्रभावित बनाउने काम गर्दछ । आर्थिक रुपमा पछाडि परेमा समुदाय तथा वर्गका महिलाहरुको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न भनी उनीहरुसँगै छरिएर रहेको साना साना रकमलाई बचतको रुपमा जम्मा गरी उनीहरुलाई नै ऋणको रुपमा लगानी गरी उनीहरुकै आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको स्थापाना भएको हो । नेपालमा लघुवित्तहरुले झण्डै ६ दशक जति काम गरिसकेका छन् ।
६० को दशकमा लघुवित्तले राम्रो सेवा प्रवाह गरेको र यसले आम ग्राहकहरुको मन जित्न पनि सफल भएको थियो, तर हाल देखिएको वित्तीय तरलता अभावसँगै लघुवित्तविरुद्धमा व्यक्तिगत तथा अनौपचारिक संगठनको रुपमा विभिन्न खालको विरोधका अवाजहरु घन्किन थालेको पाइन्छ ।
के लघुवितले साँच्चै अन्याय गरेकै हो ?
कुनै पनि मुलुकमा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्नका लागि एउटा नियामक निकाय तोकिएको हुन्छ । नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकायका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ४ वर्गमा विभाजन गरी ‘घ’ वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको रुपमा लघुवित वित्तिय संस्था संचालनको इजाजत पत्र प्रदान गर्ने गर्दछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्त तथा बन्देजको अधिनमा रहि लघुिवत्त वित्तिय संस्थाहरुको कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी नियामक निकायले सुक्ष्म तरिकाले अनुगमन गरेको, तोकिएको ढाँचा तथा समयमा प्रतिवेदनहरु बुझाएको र नियामक निकायले बेला बेलामा जारी गरेको नीति तथा निर्देशन नमानेको खण्डमा वा नीति निर्देशन बमोजिमको काम कारवाही पूरा गर्न नसकेको खण्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जरिवाना समेत गरेको संस्थाले आम ग्राहक वर्गलाई अन्याय गरेको हो भन्न वा अन्याय गरेको भनी प्रमाणीत गर्नै आधार भेटाउन सकिँदैन ।
बजारमा केहि मानिसहरुले भने जस्तो लघुवित्तको काम कारवाही हुन्छ वा त्यस्तो कार्य गरेको छ भनी कल्पना समेत गर्न गाह्रो हुन्छ । बरु लघुवित वित्तीय संस्थाहरुले विशेषगरी ग्रामिण भेगका महिलाहरुका आर्थिक उन्नतीको लागि भने सहयोग पुर्याएिकै हो ।
बरु आर्थिक रुपमा सम्पन्न पार्न भनी पैसा बाढ्दै गर्दा वित्तीय साक्षरता जस्तो महत्वपूर्ण शिक्षा बाढ्न भने संलग्न वित्तीय संस्थाहरु र स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंक नै चुकेको देखिन्छ । हुनत शिक्षा नै नपुगेको वर्ग र क्षेत्रमा वित्तीय शिक्षा पुर्यााउन सहज त पक्कै नहोला फेरी वित्तिय शिक्षा बढ्न नसकेको क्षेत्र तथा समुदायमा सजिलो गरी पैसा बढ्दाको परिणाम नै अहिलेको अवस्था हो ।
यसरी हेर्दा पैसा बाढेर आर्थिक उन्नतीमा केही न्याय गरेको जस्तो देखिएता पनि उक्त प्राप्त रकमलाई कहाँ र कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने ज्ञान बढ्न नसक्दाको अवस्थाले सृजना गरेको अहिले संकटको अपजस नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित वित्तीय संस्थाहरुले दामसाही रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
तर्सथ, आर्थिक उन्नतीको लागि केहि सहज तरिकाले घरमा रकम भित्रिए पनि उक्त रकमको सदुपयोगीतासँग सम्वनिधत ज्ञानको अभावको कारण अधिकांशले ऋण रकमलाई उपभोग्य सामग्रीहरुमा खर्च गरेको कारण अब ऋण फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थाको सृजना भएको हो । साथै एक भन्दा बढी वित्तीय संस्थाबाट एउटै ऋणीले ऋण लिन नपाउने नियम नियामक निकायले समयमा जारी नगरेको कारण पनि एकै व्यक्तिले उपलब्ध सबै जसो लघुवित वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपभोग गरिरहेको देखिन्छ ।
तर्सथ, नियामक निकायको हैसियतमा समयमै उपसूक्त नीति तथा निर्देशनहरुको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्तीले आम ग्राहकवर्गमा अन्यायको महसुस हुन गएको हो ।
कसरी हुन्छ त समाधान ?
केही व्यक्ति तथा संस्थाहरुले लघुवित वित्तीय संस्थाहरु घेराउ गर्ने, नाराबाजी गर्ने तथा ऋण नर्तिने र नर्तिनको लागि खवरदारी तथा दबाव दिने जस्तो कार्य समेत आम सञ्चार माध्यममा देख्न तथा सुन्न पाइन्छ । यस्तो गरिरहँदा समेत सम्बन्धित निकायबाट केही पहल नगरेको जस्तो देखिनु चाहीँ बढी रोचक विषय हो । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको रकम उक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक वा कर्मचारीको नभइ आम मानिसहरुबाट बचतको रुपमा संकलित निक्षेप हो ।
वित्तीय संस्थाहरुलाई उक्त निक्षेपलाई परिचालन गर्नका लागि आवश्यक परेका व्यक्तिहरुलाई ऋणको रुपमा कर्जा सापटी उपलब्ध गराउने गर्दछन् । कर्जा उपभोग गर्ने व्यक्तिले तोकिएको समयमा कर्जा नतिरेमा बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता नपाउने जोखिम उच्च रहन्छ । जुन हाल सहकारी संस्थाहरुमा देखा परेको छ ।
तर्सथ, आम मानिसहरुले आफुले उपभोग गरेको ऋण रकम आफैले, आफनै घरको समस्याले, आफन्तले, साथीभाईले वा छिमेकीले उक्त संस्थामा बचतको रकम राखेको निक्षेप ऋणीको रुपमा उपभोग गरेको हो भन्ने विषयमा, प्रष्ट हुन पर्ने हुन्छ । ऋणीले ऋण फिर्ता नगरेमा बचत कर्ताले बचतको रुपमा जम्मा गरेको रकम समयमा फिर्ता पाउने सम्भावना कम हुने भएकोले ऋणीले बुझाउनुपर्ने ऋण रकम समयमा फिर्ता गर्नु ऋणीको कर्तव्य हुन आउँछ ।
बजारमा केही मानिस तथा समुहहरुले फिजायको हल्ला जस्तो ऋण मिनाहा नहुने बिषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर स्वयंले केही कार्यक्रमहरुमा प्रष्ट पारी सक्नु भएको छ । तसर्थ, व्यक्ति वा समुहहरुले हल्ला गरेकै भरमा ऋण मिनाह हुन सक्ने केही आधारहरु देखिँदैन ।
संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ऋण मिनाह गरे जस्तै गरी फेरि सरकारले ऋण मिनाह गरिदिने र अहिले ऋण नर्तिनका लागि केही लघुवित विरुद्धका अभियन्ताहरुले ऋणीहरुलाई सुझाएको आम सञ्चार माध्यमबाट सुचित भएपनि अहिलेको सरकारले अवस्था तथा राज्यको आर्थिक अवस्थाको वस्तु स्थितिले त्यस्तो केही कुराको संकेत गर्न सक्दैन ।
समस्याको समाधान गर्ने उपाय भनेको समस्या जहाँबाट उत्पती भएको छ त्यहिबाट समाधान खोज्नु हो । अहिलेको समस्या त्रीपक्षीय रुपमा आएको हो । पहिलो पक्ष नियामक निकाय ः नेपाल राष्ट्र बैंक , दोस्रो पक्ष नीति कार्यान्वयनको रुपमा कार्यारत लघुवित वित्तीय संस्थाहरु र तेस्रो पक्ष ऋणी तथा सदस्यहरु । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस समस्या समाधानको लागि भनी एउटा निर्देशन जारी गर्योस की एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपभोग गर्न नपाउने तर यो नियम खुल्ला बजारको अवधारणाको विपरित देखिन्छ ।
कर्जाको उपभोग परियोजनाको नाफा तथा त्यसबाट प्राप्त हुने नगद प्रवाहको आधारमा तोकिनुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा आम्दानीको सुनिश्चतता भएको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । बहुबैंकिङ्ग कर्जा उपलब्ध गराउने पर्ने हुन्छ । तर एकै प्रकृतिको कर्जा एक भन्दा बढी वितिय संस्थाबाट उपभोग गर्ने वा एउटा वित्तीय संस्थामा कर्जा उपभोग गरिरहेको र अर्को शीर्षकमा पनि सोही वित्तीय संस्था कर्जा उपलब्ध गराउन सक्षम छ भने अर्को वित्तीय संस्थाले त्यस्ता कर्जा प्रस्तावकलाई कर्जा उपलब्ध गराउन हुँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको हैसियतमा खुला बजारको अवधारणालाई अनुशरण गरेकै हो, तर कर्जाको गुणस्तरीयतामा केही मापदण्डहरुको निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि नीति तथा निर्देशनमा भएको स–साना छिद्राहरुको प्रयोग गरी फउल खेल्न खोजेकै हो । वित्तीय रुपमा इमान्दार भएको र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई देखाउनकै लागी मात्र प्रतिवेदनको आधारमा बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेको भए आजको अवस्थामा केहि हद सम्म सुधार भइसकेको हुन्थ्यो ।
तेस्रो पक्षको रुपमा रहेको आम ग्राहकवर्गहरुले वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा ज्ञान बढोतरी गरी, कर्जाको सदुपयोग उपभोग्य बस्तुमा कम तर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बढी गर्ने बानीको विकास गर्ने तथा नियमित आम्दानीका स्रोतहरुको निर्माण गर्ने जस्ता विषयहरुमा ध्यान दिन सकेमा अहिलेको वित्तीय खराब अवस्थाबाट अलि छिटो छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
लेखक विश्वकर्मा बैंकर हुनुहुन्छ ।
