पाठशाला न्यूज
 २०८१ श्रावण ५, शनिवार    

नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्दै

२०८० भाद्र ३१, आइतवार ११:१९ बजे

काठमाडौं–सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मात्र नभई पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत राष्ट्र बैंकको चर्को आलोचना गर्न थाल्नुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा उहाँले राष्ट्र बैंक र राष्ट्र बैंकको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारले अघि सारेको वित्तीय नीति कार्यान्वयनमा असहयोग गरेको संकेत गर्नुभएको हो । केही नीतिगत र केही व्यावहारिक कदम नचाल्ने हो भने अर्थतन्त्रमा गम्भीर अवस्था आउन सक्ने संकेत गर्दै उहाँले केही नीतिगत र व्यावहारिक कदम चाल्ने चेतावनीसमेत राष्ट्र बैंक नेतृत्वलाई दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री महतले मात्र नभई पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री दाहालले समेत राष्ट्र बैंकको नीति र नेतृत्वको आलोचना गर्न थाल्नुभएको छ ।
अर्थतन्त्र दबाबमा पर्नुका विविध कारणमध्ये मूल कारण वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको समन्वय अभाव भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा अन्य कुराका अतिरिक्त नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र सरकारको वित्तीय नीतिमा निजी क्षेत्रको चाहनाबीच समुचित तालमेल गर्ने कुरा अझै पनि एउटा चुनौतीका रूपमा हाम्रो अगाडि उपस्थित छ ।’ अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन सरकार र राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध सुधारका लागि आफूले निकै प्रयास गर्दै आएको र केही सुधारका संकेत पनि देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सो अवसरमा सिएनआई अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई माग बढाउने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गर्नुभयो । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधनसँगै कर्जा डिफल्टसम्बन्धी पछिल्लो निर्देशन खारेज गरेमात्र अर्थतन्त्रमा माग बढ्ने उहाँको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न ब्याजदर घटाउन, समग्र बजारमा माग बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले केन्द्रीय बैंकले लागू गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउनुभयो । कुनै समूहको एक व्यक्तिले कर्जा डिफल्ट गरेको खण्डमा समूहका अन्य पनि डिफल्ट हुने व्यवस्था र एक ऋणीको एउटा ऋण डिफल्ट भएमा अन्य कर्जा सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुने नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो, ‘सरकारको नीति आन्तरिक उत्पादनमुखी हुनुपर्छ, आयात प्रोत्साहन गर्ने नीति हुनुहुँदैन । नीति उत्पादनमुखी हुँदा कर्जा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्छ र दिगो हुन्छ ।’ नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिले वैदेशिक लगानीको खाँचो रहेको भए पनि हाल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ज्यादै न्यून अर्थात् ०.३ प्रतिशत हाराहारीमात्रै रहेको भन्दै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व, सहज व्यावसायिक वातावरण र छिटो छरितो निर्णय गर्ने संयन्त्रमा जोड दिनुभयो । साथै उहाँले निजी क्षेत्र तथा लगानीसँग सम्बन्धित तत्काल तीनवटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने, २२ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, चारवटा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने र आठवटा ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रायः ऐन तथा व्यवहार उद्योग व्यवसायलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा नियन्त्रण गर्ने खालको रहेको भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसायीविरुद्ध कसैले निवेदन दिएकै भरमा पक्राउ गर्ने, थुन्ने गर्नु नहुने बताउनुभयो ।