जनकपुरधाम–मधेस प्रदेशमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३१.२९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
प्रदेश सरकार तथा मातहतका मन्त्रालय तथा अन्य निकायले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् जम्मा २२ दिन बाँकी रहँदा बजेटको खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० उपनियम १ र २ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु भन्दा कम्तीमा एक साता अगाडि नै भुक्तानी निकासा बन्द हुने प्रावधान छ । सोहीअनुसार असार २४ पछि सरकारी खाताबाट आर्थिक कारोबार हुँदैन ।
तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना ११ औँ महिनामा मधेस प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित रकमको ३१.२९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । असार महिनासँगै मन्त्रालयहरूले कामको गति चौगुना बढाएका छन् । सरकारले थालेको कामको अहिलेको गतिअनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म ५० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च हुने प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष बित्नै लाग्दा अहिले पनि मन्त्रालयहरूले नयाँ कामको सम्झौता गरिरहेको देखिन्छ । यसले भुक्तानीमा अप्थ्यारो पर्ने देखिन्छ । स्मरण रहोस्, चालु आर्थिक वर्षमै मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई बक्यौता भुक्तानीकै लागि निर्माण व्यवसायीहरूले मन्त्रालयमै थुनेका थिए । त्यस्तै, अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरमा घेराबन्दी नै गरेको थिए । मधेस सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा जेठ मसान्तसम्ममा १४ अर्ब ६८ करोड २ लाख ९० हजार ४७७ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बाँकी २२ दिनमा मधेस सरकारलाई ३२ अर्ब २४ करोड ८ लाख ४१ हजार ५२३ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ ।
प्रदेश सभाका लागि ३८ करोड ८७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म १८ करोड ७७ लाख ५१ हजार ७४१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश लोक सेवा आयोगका लागि ८ करोड ९७ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ३ करोड ९० लाख ६८ हजार ९५३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको लागि ४ करोड २ लाख २ हजार ९२० रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २ करोड ३८ लाख ६३ हजार ६२० रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लागि ९१ करोड ६९ लाख ७२ हजार ३१९ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १५ करोड ८२ लाख १ हजार ७४६ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको लागि २३ करोड ४४ लाख ६४ हजार ४०१ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ७ करोड ३९ लाख ५८ हजार २७८ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको लागि ४ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ४८ हजार ६ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १ अर्ब ४० करोड ८० लाख ७ हजार ९५१ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयको लागि ५ करोड ३४ लाख ५८ हजार ५ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २ करोड ४७ लाख १३ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ४४ करोड २० लाख २७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म ५६ करोड ३२ लाख ९ हजार ७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ६८ करोड ५८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ६५ करोड ३ लाख १२ हजार ५०९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
उता, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयको लागि ५६ करोड ८२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १५ करोड ८८ लाख ८ लाख ८२ हजार १९४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको लागि ४ करोड १७ लाख ६३ हजार ८५२ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १ करोड २ लाख ९४ हजार ६६८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि १८ अर्ब ३३ करोड ४९ लाख ३० हजार ७९९ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म ५ अर्ब ३१ करोड २२ लाख ६२ हजार ६१४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ५७ करोड ५५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा जेठ मसान्तसम्म ८ करोड ७९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि ८ अर्ब ७ करोड २१ लाख ३४ हजार १९० रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चालु आवको ११ महिनामा ४ अर्ब ८६ करोड १३ लाख २७ हजार ६४८ रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका लागि ७ करोड ३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ५९ लाख ३३ हजार ३७ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, सरकारले आन्तरिक ऋण शीर्षकतर्फ विनियोजन गरेको १६ करोड ६४ लाख ५६ हजार रुपैयाँमध्ये गत जेठ महिनासम्म खर्च नै भएको देखिँदैन । त्यसैगरी अर्थ विविधतर्फ ४ अर्ब ५५ करोड ४८ लाख ९२ हजार ४१९ रुपैयाँमध्ये १५ करोड रुपैयाँ खर्च निकासा भएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहको लागि ४ अर्ब १४ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ९६ करोड ४४ लाख ८७ हजार ६८५ रुपैयाँ खर्च निकासा भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
