काठमाडौं- सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त पालिकाको सङ्ख्या थप गरेको छ।
यसअघि ४२ पालिकालाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेको सरकारले सङ्ख्या थप गरेर ५९ पुर्याएको छ।
अझै सङ्ख्या थपेर ६५ पुर्याउने तयारी सरकारले गरेको छ। विपद्पछिको विपत्तिमा भिजिबिलिटी गुमाएको सरकारले ५९ पालिकालाई विपद् सङ्कटग्रस्त पालिका घोषणा गरेको छ।
सङ्ख्या थप भए सङ्कटग्रस्त पालिका ६५ पुग्नेछन्। हचुवा र गैरजिम्मेवार भएर विपद् सङ्कटग्रस्त पालिका घोषणा गरेको भन्दै सिन्धुपाल्चोकका ५ सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। मङ्गलवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विपद् सङ्कटग्रस्त पालिका अझै बढ्न सक्ने बताए।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल सङ्कटग्रस्त घोषित स्थानीय तहमा सबै निकाय केन्द्रित भएर काम गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी दिए।
बाढी पहिरोको हप्ता दश दिन नाघिसक्दासमेत कतिपय राजमार्ग र सडक खुलाउन नसकिएको भन्दै कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले पीडितको भत्कन लागेको घर पनि सरकारले भत्काइदिनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार अस्थायी आवास र निजी आवासको व्यवस्था नहुन्जेलसम्म पीडितलाई सार्वजनिक ठाउँमा राख्नेदेखि खोलो तर्काउनेसम्मको काम गर्न पनि कानुनी आधार नै खोजिने गरिएको छ।
बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको १० दिनपछि सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरू बल्ल प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न थालेका छन्। मङ्गलवार तीन मन्त्रीसहितको टोली बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोक पुगेको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल र रक्षा मन्त्री मानवीर राईसहितको टोलीले प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेको हो।
अवलोकनका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले आगामी एक साताभित्र डाइभर्सनसहित विपद्का कारण अवरुद्ध बिपी राजमार्गमा सवारी चलाउने व्यवस्था हुने बताए। मन्त्री लेखकले पालिकाहरूलाई तत्काल लाभग्राही विवरण पठाउन आग्रह समेत गरे।