काठमाण्डौं–ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सार्वजनिक लिखत कीर्तेको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले मंगलबार ७ जनालाई पक्राउ गर्यो। पक्राउ परेका ७ जनामध्ये मंगलबार साँझ नै ३ जना रिहा भएका छन् ।
बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका उनीहरुमाथि सीआईबीले कीर्ते मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन खोजेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश देखाएर पक्राउ परेकामध्ये डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी रिहा भएका हुन् ।
भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, खरदार गोपाल कार्की, र धर्मप्रसाद गौतम सीआईबीको हिरासतमा छन् ।
सरकारी वकिल र प्रहरीले कानुनी प्रावधानबारे हेक्का नराख्दा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कीर्तेको अनुसन्धान अघि बढाउन कानुनी जटिलता देखिएको छ । सार्वजनिक लिखत कीर्तेको अभियोगमा उजुरी परेको दुई वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेमा सीआईबीले हदम्याद गुजारेर आरोपितहरु पक्राउ गरेको हो । पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठक हदम्याद नाघेको उजुरीमाथि अनुसन्धान र कारवाहीको अर्थ नहुने बताउछन् । ‘सरकारी निकायले थाहा पाएको मितिदेखि हदम्याद आरम्भ हुने भनिन्छ । मैले यो मितिमा थाहा पाए भनेर पत्राचार गर्छ र त्यसपछि सुरु हुने हदम्याद नाघेको हुन्छ भने त त्यो मुद्दाको के अर्थ हुन्छ र ?
अनुसन्धान अधिकारीहरुलाई कानुन अनुसार निर्देशित गर्नुपर्ने तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेलले ‘अनुसन्धान प्रतिवेदन पूर्ण नभएकाले थप छानबिन गर्नु’ भनी निर्देशन दिएका थिए ।त्यही कारणले मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद नाघेको हो ।
