काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी विवादमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ ।
झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा नहुने फैसला २०८० माघ २४ गते सुनाएको थियो ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले केही नेपाल ऐनमा भूमि सम्बन्धी ऐनका केही बुँदा संशोधनमा घुसाएर उक्त जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा दिन खोजेका थिए।
सर्वाेच्चले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा हदबन्दी सम्बन्धी जग्गा कुनै पनि बहनामा प्रयोग ल्याउन वा अरू प्रयोजनका लागि भन्दै अन्यत्र सार्न नपाउने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले जग्गा दुरुपयोग गर्न नदिनका लागि कडा सर्तयुक्त मापदण्ड पनि पूर्ण पाठमा तोकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै यो जग्गामा आफैँ सर्त तोकिदिएको छ ।सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कुनै पनि उद्योग, व्यवसाय वा प्रतिष्ठानलाई दिइएको हदबन्दी छुटको सुविधाको कुनै पनि नाममा अन्यत्र सार्न नपाइने भनी स्पष्ट रूपमा पूर्ण पाठमा भनेको छ ।
पूर्णपाठ यस प्रकार रहेकाे छ :
