काठमाडौं- माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याको सम्बन्धमा छानबिनको माग गर्दै परेको रिटमाथि १२ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको छ।
उक्त रिटसहित अदालतको अवहेलना सम्बन्धित सापकोटाले नै दायर गरेको मुद्दा र सुशील प्याकुरेलले दायर गरेको अर्को अवहेलना मुद्दामा एक साथ सुनुवाइ भएको हो।
२०६९ मंसिरमा अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले आफ्नो पतिको हत्यामा सापकोटा सूर्यमान दोङसहितका माओवादी कार्यकर्ताहरु यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानमाथि छानविन गर्न आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले तीनवटै मुद्दामा सुनुवाइ सकेर आदेश जारी गर्न सक्ने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
२०६८ सालमा अग्नि सापकोटा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएपछि कनकमणि दिक्षितले नागरिक दैनिकमा हत्या आरोपीलाई मन्त्री बनाउन नहुने भन्दै लेख लेखेका थिए।
उक्त लेखले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको र आफूलाई बद्नाम गराइएको भन्दै सापकोटाले दिक्षितविरुद्ध मुद्दा हाले। त्यस्तै २०७२ मा सापकोटा पुनः वन मन्त्री भएपछि प्याकुरेलले हत्या अभियोगमा छानबिनमा रहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।
किटानी जाहेरी दर्ता गर्न र सापकोटासहिटका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न २०६८ असार ६ गते न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश बस्तीको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको थियो। त्यो इजलासले अनुसन्धानको रिपोर्ट १५/१५ दिनमा सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नसमेत भनेको थियो। तर दुईपटक अरु व्यक्तिलाई सोधपुछ गरेको बाहेक त्यसपछि सर्वोच्चमा रिपोर्ट पेश गरिएन्।
उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएपछि पूर्णमायाले फेरि पतिको हत्यामा संलग्नमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै २०६९ मंसिर ८ गते अर्को रिट दायर गरेकी थिइन्।
लगत्तै मंसिर ११ गते वैद्यनाथा उपाध्यायको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै काभ्रे प्रहरीलाई घटनाबारे अनुसन्धान गर्न आदेश दियो। माओवादी द्वन्द्व चलिरहेका बेला २०६२ साल वैशाखमा काभ्रेको छत्रबाँझको कृष्ण मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका अर्जुन लामाको माओवादी कार्यकर्ताबाट हत्या भएको थियो। त्यसबेला काभ्रे माओवादीको नेतृत्वमा सापकोटा, दोङ रहेकाले हत्यामा उनीहरुको संलग्नता रहेको पीडित परिवारको दाबी छ।
माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको निरुपण नियमित अदालतबाट गर्न नहुने दाबी सापकोटासहितका विपक्षीहरुले गर्दै आएका छन्।
आजको आदेशले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भिर घटनाको सम्बन्धमा सत्य निरुपण आयोग मार्फत छानविन हुने या नहुने बिषयको निर्क्यौल समेत हुने अनुमान गरिएको छ।द्वन्द्वकालका घटनाबारे अनुसन्धान र कारबाहीका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौताले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत काम हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सक्ने भनिएको काम १८ वर्ष भइसक्दा उजुरी दर्ता गर्ने बाहेक अरु काम हुन सकेको छैन।
1711716829.jpeg)
