मकवानपुर–पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले तत्कालका लागि रोक लागेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई यथावत् राख्दै साउन २१ गतेका लागि पुनः पेसी तोकेसँगै सडक विस्तारको काममा ब्रेक लागेको हो ।
डिभिजन सडक कार्यालयले राजमार्ग आसपासको जमिनमा रहेको घरटहरा लगायतका संरचना हटाउन जारी गरेको ३५ दिने सूचनाको म्याद १५ गते सोमबार सकिएको थियो । सोही अनुसार सडक विस्तारको काम अघि बढाउने तयारी गरेको डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाको योजना सर्वोच्चको आदेशले कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
साउन १६ मंगलबारका लागि सर्वोच्चमा तोकिएको छलफल हुन नसकेपछि सडक विस्तारको काम रोकिएको हो । गत साउन ४ मा सर्वोच्चमा दायर रिटका विषयमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्कालका लागि सडक विस्तारको काम रोक्न भनिएको थियो भने छलफलका लागि १६ गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो । उक्त विषयमा सर्वोच्चले मंगलबार कुनै छलफल नै नभई २१ गतेका लागि पेसी तोकेको हो ।
वर्षौंदेखि आफूले उपभोग गर्दै आएको, लालपुर्जा भएको र राज्यलाई कर तिर्दै आएको घरजग्गा क्षतिपूर्ति बिना भत्काउन नपाइने भन्दै हेटौंडाका घरधनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
अझै केही दिन सर्वोच्चको निर्णय कुर्ने र तत्काललाई सडक विस्तार कार्य अघि नबढाउने डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेश यादवले जनाए । ‘सर्वोच्चले छलफलका लागि बोलाएकाले हामी काठमाडौँ गएका थियौँ । हेटौंडाको सडक विस्तारको विषयमा सर्वोच्चमा कुनै छलफल नै भएन,’ प्रमुख यादवले भने, ‘अझै केही दिन अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले सडक विस्तारको काम अघि बढ्ने अवस्था छैन । अदालतको आदेश र छलफल पश्चात् निष्कर्षमा पुग्नेछौँ ।’
उनका अनुसार सर्वोच्चमा विगतमा परेका मुद्दा सरह अहिले मुद्दा परेको र करिब ३०० भन्दा बढी ‘स्टे अर्डर’ जारी भएको छ । अदालतको ‘स्टे अर्डर’का कारण सडक विस्तार कार्य रोक्नु परेको उनले बताए ।
डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख यादवले तत्कालै सडक विस्तारको कार्य सुरु गर्दा अदालतको मानहानी हुने भएकाले आदेश कुरेर बसेको जानकारी दिए । ‘हामीले अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्छ । पहिले जति मुद्दा परेको थियो, त्यति नै मुद्दा अहिले परेका छन् । ती सबैको स्टे अर्डर आएको छ । त्यसैले अहिले सडक विस्तारको काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।
उनले ढिलोचाँडो हेटौंडाको सडक विस्तार हुने दाबी गरे । सबैतिरको सडक चौडा हुँदा हेटौंडाको मात्र रोकिने भन्ने असम्भव कुरा भएको उनको भनाइ छ ।
रिट खारेज भएको भए बुधबारदेखि नै सडक विस्तार गर्ने डिभिजन सडकको तयारी थियो । तर, त्यसो हुन नसक्दा २१ गतेको पेसी कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रमुख यादवले बताए ।
मकवानपुरका राजनीतिक दलले घरधनीलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा व्यवसायीको उचित व्यवस्थापन गरी सडक विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नगरसभाले पनि सडक विस्तारको आवश्यकता रहेको भन्दै यसका लागि आवश्यक सहयोग, सहजीकरण र समन्वय गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र व्यवसायीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
