सुरुचि भण्डारी
बारा- तामागढी–सिम्रौनगढ सडक योजना निर्माण पूरा भएको तीन वर्ष वित्दा पनि सडक छेउछाउबाट अधिग्रहण भएको जग्गावापत जग्गाधनीलाई सरकारले अझै मुआब्जा नदिएको भन्दै प्रभावित स्थानीयले गरेको आन्दोलन शुक्रबार पनि जारी छ।
सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा रकम सरकारलाई पटक-पटक अनुरोध गर्दासमेत रकम पाउन नसकेका उनीहरूको कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै तामागढी–सिम्रौनगढ सहयोग तथा मुआब्जा संघर्ष समिति बाराको अगुवाइमा बिहीबारबाट आन्दोलन र रिले अनशन सुरु गरीएको थियो।
सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै चरणवद्धरुपमा संघर्ष गर्दै आएको तामागढी–सिम्रौनगढ संघर्ष समितिले बिहीबार तामागढीमा सडक अवरुद्ध पारेका हुन्। पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत तामागढीबाट हुलाकी सडक प्रवेश गर्ने स्थानमा मुआब्जा नपाएका स्थानीयले यातायातमा अवरोध पुर्याएका हुन्। सयौंको संख्यामा रहेका स्थानीय हुलाकी सडक हुँदै मुख्य राजमार्गमा प्रवेश गर्न सक्ने देखेपछि तामागढी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आन्दोलित स्थानीयलाई पूर्वपश्चिम राजमार्ग प्रवेश गर्न रोक लगाएका थिए।
सडक अवरुद्ध पारेका उनीहरूले माग पुरा नभएसम्म अनिश्चित कालिन रिले अनसन समेत सुरु गरेका छन्। करिव ६५ देखि ७० विघा जग्गाधनीले सरकारबाट पाउनुपर्ने २ अर्ब ९७ करोड ७८ लाख ४० हजार ६ सय २५ रुपैयाँ बराबरको मुअब्जा रकम नपाएका हुन्।
सबै मन्त्रालय, प्रशासन गुहार्दा पनि कसैले सुनुवाई नगरेको तामागढी–सिम्रौनगढ सहयोग तथा मुआब्जा संघर्ष समिति बाराका अध्यक्ष सिम्रौनगढ नगरपालिका ६ का अनवर अन्सारीले बताए। ‘योजना सम्पन्न भएको तिन वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि मुआब्जा वापतको रकम नपाएपछि हामीले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको हो, सरकारले नै निर्धारण गरेको मुआब्जा वापतको रकम माग गर्न पटकपटक विभिन्न मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी र ज्ञापनपत्र बुझएका थियौं। तर, हामी गरिबको समस्यामा सरकारले कुनै चासो नदिएका कारण हामी आन्दोलीत भएका हौँ,’ अध्यक्ष अन्सारीले भने। मन्त्रालय जाँदा आउँदा नै तीन लाख खर्च भइसकेको छ। तर, हाम्रो माग तफ कसैको ध्यान भएको नपाएपछि दवावमूलक आन्दोलनसँगै रिले अनसन सुरु गरेको बताए।
२० लाख प्रतिकठ्ठा मुआब्जा दिन मुआब्जा मूल्यांकन निर्धारण समितिले दर कायम पनि गरेको थियो। मुआब्जा पाउने जग्गाधनीले सम्बद्ध निकाय धाउँदाधाउँदै तीन वर्ष बिताइसकेको तर अहिलेसम्म मुअब्जा नपाएको अर्का अगुवा रामबावु शाहले बताए।
उता मुआब्जा निर्धारण समितिका पदाधिकारी ओम खड्काले मुआब्जाको लागि जिल्लामा गर्नुपर्ने सबै काम पूरा भई माथि पत्राचार गरिसकिएको बताए। सरकारले रकम निकासा नदिएर वितरण रोकिएको उनको भनाई छ।
स्थानीयले मुआब्जा नपाएपछि बारा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद अच्युत मैनालीले संसद पटक-पटक उक्त विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। मैनालीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग संसदमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा समेत तामागढी–सिम्रौनगढ हुलाकी सडकको मुआब्जाको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रतिनिधिसभा सदस्य मैनालीले भने पीडित जग्गाधनीलाई मुअब्जा बापतको रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भएको बताए। उनले आफू प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि सरोकारवाला निकायसँग कुरा भइरहेको बताए।
गत असोज २ मा अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १५ करोडको व्यवस्था मिलाई मुआब्जा वितरण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयलाई पत्र लेखे पनि बजेट नभएको भन्दै फर्काउने गरेको उनीहरूको भनाई छ। अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेटबाटै १५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन भने पनि वास्ता नगरेको र स्थानीय जग्गाधनीले प्रतिकठ्ठा २० लाखको दरले हुन आउने १ करोड ५२ लाख रुपैयाँका दरले सम्बन्धित जग्गाधनिलाई उपलब्द गराउनु पर्ने उनीहरूको माग रहेको छ।
संघीय सरकारअन्तर्गत हुलाकी मार्ग आयोजना वीरगन्ज कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने यो सडक बन्दा दायाँ बाँयाबाट १५/१५ मिटर अधिग्रहण गरिएको थियो। ३९.७५ किलोमिटर लम्बाईको यो सडक दक्षिणमा भारतीय सिमाको दशगजादेखि उत्तरतर्फ महेन्द्र राजमार्गको निजगढ–काठमाडौं ‘फास्टट्रयाक’ जोड्ने जिल्लाको महत्वपूर्ण सडक हो। साविकको १२ वटा गाविस र अहिले सिम्रौनगढ नगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका तथा बारागढी गाउँपालिका र आदर्श कोतवाल गाउँपालिका गरी चारवटा पालिका अन्तर्गत पर्ने यो सडक ७ मिटर चौडाइमा बनेको छ।
