काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
उनले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७९\८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, गत असार मसान्तमा देशभरका अदालतमा एक लाख ५९ हजार पुराना मुद्दा यो आर्थिक वर्षमा सरेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा १ लाख ८० हजार नयाँ मुद्दा थपिएका छन् ।
कुल ३ लाख ३९ हजार मुद्दा रहेकोमा यो अवधिमा १ लाख ८१ हजार अर्थात ५३ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा फर्स्योट भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
पुराना मुद्दा घटाउन हरेक शुक्रबार थप दुई घण्टाका दरले काम भइरहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । देशभरका अदालतहरुबाट कुल एक लाख ५५ हजार वर्ष कैद निर्धारण भएकोमा ४६ हजार १९ वर्षको कैद असुल भइसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बजेट अभावका कारण न्यायिक सुधार प्रक्रिया प्रभावित भएको भन्दै त्यसले कतिपय उपलब्धी हासिल हुन नसकेको जनाएको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकालाई प्राप्त संवैधानिक जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न जनशक्ति व्यवस्थापन एवं आवश्यक वित्तीय स्रोत प्राप्ति र परिचालनमा स्वायत्तता प्राप्त हुनु आवश्यक देखिन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतको भवन बन्ने काममा ४० प्रतिशत प्रगति भएको छ । हरिहर भवनस्थित मन्त्री क्वार्टर भैंसेपाटीमा सरेपछि खाली भवन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र मुख्य रजिष्ट्रारले पाउने भएका छन् । सरकारले १९ फागुन, २०७९ मा गरेको मन्त्रिपरिषदले यसवारेमा निर्णय गरेको औल्याउदै सर्वोच्च अदालतले ११ वटा जिल्ला अदालतका लागि जग्गा पाउन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । देशभरका अदालतहरुमा करिव ४० लाख ४२ हजार मुद्दाका अभिलेख मिसिलहरु रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसको व्यवस्थापनका लागि सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ । तीमध्ये करिव ५५ हजार मुद्दाको मिसिलको विद्युतीय अभिलेख तयार भइरहेको छ ।
