काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेसनसम्बन्धी प्रकाशित भएको समाचार २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दिएको छ।
उक्त समाचार प्रथम दृष्टिमै दुरासाय पैदा गराउने र नियोजित रुपमा आएको देखिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले सम्बन्धित सञ्चार माध्यमलाई सामाग्री हटाउन आदेश दिएको हो।
सिधा कुरा डटकमले स्टिङ अपरेशनसम्बन्धी मुद्दा हराउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश (नामै तोकेर) समेतको मिलेमतो रहेको जिकिरसहित समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरेको थियो।
त्यस विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि त्यस विषयका सामाग्री उत्पादन, प्रशारण, पुनः प्रशारणलगायत कार्य नगर्न/नगराउन पनि भनेको छ।
सार्वजनिक समाचारमा चार सयभन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा ढिसमिस बनाउन सर्वोच्चका न्यायाधीश नै छलफलमा सहभागी भएको दावीसहितको सामाग्री राखिएको थियो । अदालतले स्टिङ अपरेशनसम्बन्धीको मुद्दामा सहभागी नै नभएका न्यायाधीशको नाम जोडेको पाइएको उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। त्यस निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही र सजाय गर्नु नपर्ने हो त्यसरी कारबाही गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए वैशाख २० गते विहान १० बजेभित्र अदालतमा उपस्थित हुन त्यसका प्रकाशक र सम्पादकलाई आदेश दिएको छ।
यस्तै सर्वाेच्चले प्रस्तुत सामग्रीको सत्यतथ्य र प्राविधिक पक्षबाट छानबिन गरी फौजदारी कानुनको उल्लंघन गरेको पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउन र सोको प्रतिवेदनसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अदालतमा पेश गर्नु भनी प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखी पठाउन पनि आदेश गरेको छ।
अदालतले पाँच बुँदामा आदेश जारी गरेको छ। उक्त निवेदनलाई फौजदारी दायरीमा दर्ता गर्न पनि अदालतले भनेको छ। आदेशमा त्यस्ता सामाग्री प्रकाशन प्रशारणमा रोक लगाउन आदेश दिँदै कार्यान्वयनका लागि प्रेस काउन्सिललाई लेखि पठाउन पनि भनेको छ।
त्यस्तै आदेशमा सिधाकुराले उठान गरेको विषयवस्तुको सत्यतथ्य तथा प्राविधिक पक्षको विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिँदा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुनको उल्लङ्घन गरिएको देखिएमा कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउन र सो को प्रतिवेदन १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेश गर्नु भनी प्रहरी महानिरिक्षकलाई लेखी पठाउन भनिएको छ ।
