जलेश्वर सर्राफ
पर्सा : वीरगंज महानगरका मेयर अहिले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री समेतका शक्ति केन्द्रहरुको ढोका ढक्ढकाउन थालेका छन् ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले गठन गरेका सचेत नागरिक समाज पर्साका सदस्यहरु तथा मेयर राजेशमान सिंहको जम्काभेट प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको थियो । भेट पश्चात् मेयर सिंहले नागरिक समाजका सदस्यहरूलाई कटाक्षपुर्ण नजरले हेर्दै बाहिर निस्किएका थिए । किर्ते नागरिकता तथा रुबिनाको जन्मदर्ता समेत किर्ते गरेका मेयर सिंह यो देशद्रोहबाट उम्किन तथा त्यसको लागी जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छन् भन्ने कुरा यो दौडधुपले प्रमाणित गरेको छ । मेयर सिंहले रिता भट्टराई मेरी श्रीमती हुन् र रुबिना मेरी आफ्नै छोरी हुन् भनेको २४ घण्टा न बित्दै मेयर कि श्रीमती कहलिएकी रिता भट्टराईले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा पर्सा जिल्ला अदालतमा दिएकी थिईन् ।
मेयर सिंहले दोस्रो श्रीमती स्विकारे पनि उनी मेयरकी कान्छी श्रीमती हुन् भन्ने तथ्य तथा कानुनी आधार छैन । एक श्रोतका अनुसार फिराद पत्र दर्ता गर्न अदालत पुगेकी रिता भट्टराई नभई कुनै अर्कै महिलालाई रिता भट्टराई बनाएर अदालतमा उपस्थिति गराइएको समेत खबर प्राप्त भएको छ। अहिले मेयर सिंहको सम्पर्कमा उनी नभएकी श्रोतले जनाएको छ ।
भट्टराईले दिएको निवेदनमा मुलुकी देवानी संहित २०७४ को दफा ७४ मा कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको मानिने उल्लेख छ।
‘प्रमाणित भएमा’ भन्ने शब्दले रुबिना मेयर सिंहकी छोरी हुन स्पष्ट प्रमाणहरुको आवश्यकता पर्दछ। जबकि नागरिकता बनाउँदा पेश गरिएको जन्मदर्ता नै किर्ते गरि बनाइएको फर्जि जन्मदर्ता हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। मेयर सिंहले कानुनी दाऊपेचमा अदालतबाट दोस्रो श्रीमतीसँग छोडपत्रको माध्यमबाट श्रीमती कायम गरि रुबिना श्रेष्ठलाई छोरिको बैधता दिन चलाखी देखाएका छन् ।
जिल्ला अदालत र गृह मन्त्रालयको टोली समक्ष जन्मदर्ता, नागरिकता लगायतका प्रमाणको नक्कल दिएका मेयर सिंह सोहि आधारमा आफ्नै दाऊमा फसेका छन्।
नागरिक समाजका अगुवाहरुले हाल हुँदै नभएको छोरीलाई नागरिकता दिलाएका मेयर सिंहको बचाउमा सरकार आफै लागेकाे आरोप लगाएका छन्। अर्कोतिर सचेत नागरिक समाजका सदस्यहरुले मेयरको विरुद्धमा स्पष्ट प्रमाणहरु दिँदा समेत बिधिको शासनलाई एक्लै एकजना गठबन्धनका मेयरले चुनौती दिदै कानुन तथा संविधानलाई समेत मिच्दै आफ्नो बचाउमा विभिन्न षड्यन्त्र गरिरहदा समेत प्रहरी प्रशासन चुपलागेर मुकदर्शक बन्नु लज्जास्पद बिषय हो भनेर आरोप लगाउदै आईरहेका छन् ।
