पाठशाला न्यूज
 २०८१ जेष्ठ ८, मङ्गलवार    

रौतहटमा राजनीतिक दलको संरक्षणका कारण हजारौं हेक्टर वन अतिक्रमणको चपेटामा

२०८० भाद्र २२, शुक्रवार १०:०१ बजे

रौतहट–रौतहट जिल्लाको करिब तीन हजार एक सय बढी हेक्टर क्षेत्रफल जङ्गल अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । चुरे, भावर आसपासका क्षेत्रमा वन मासिनुका साथै बालुवा, ढुङ्गा, गिटी उत्खनन गर्ने काम तीव्ररुपमा बढेको छ ।
सम्बन्धित निकाय मौन हुँदा राजमार्ग क्षेत्रका आसपासमा भएका अतिक्रमित वन जङ्गलको जग्गामा पक्की घर निर्माण गर्ने होडबाजी नै चलेको स्थानीय बताउँछन् । वन अतिक्रमण तीव्ररुपमा बढे पनि वन प्रशासनले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।
सबैभन्दा बढी वृन्दावन नगरपालिका–१ बलेरीको जङ्गल अतिक्रण भएको छ । सो ठाउँमा घर बनाउनेक्रम बढेको स्थानीय बताउँछन् । “पहिला सुकुम्बासीको नाममा जङ्गल फँडानी गरी भोटे टोल स्थापना भएको थियो, अहिले यो टोल आसपासका ठाउँमा वन कार्यालय मलेरीका कर्मचारीको मिलेमतोमा वन मासेर घर, टहरा बनाउनेक्रम बढ्दै गएको छ”, जङ्गलसहिया साझेदारीका पूर्वउपाध्यक्ष मितेश नन्दन मिश्रले भने ।
केही समय पहिला डिभिजन वन कार्यालयले नर्सरी बनाएर वृक्षरोपण गरेको स्थानमा घर बनाउने कार्य देखिएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सुनिलकुमार कर्णले बताउनुभयो । जिल्लाको बलेरीमा मात्र नभएर अन्य स्थानमा समेत वनको जग्गामा घरटहरा बनाउनेक्रम देखिएको छ । चन्द्रपुर नगरपालिकाको बेतौनाको जङ्गलमा राजनीतिक दलको संरक्षणमा घरटहरा बनाउनेक्रम बढ्दै गएको छ ।

राजनीतिक दलको संरक्षणका कारण वन जङ्गलको अतिक्रमित जग्गामा निर्माण गरिएको खेतीयोग्य जग्गा, घर, टहरा भने खाली गराउन समस्या भएको वन कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष भने दर्जन बढी नयाँ घर निर्माण भएका बताइएको छ । अनधिकृतरुपमा बसेको मानव बस्तीमा खानेपानी, बिजुली, विद्यालय लगायतको व्यवस्थापन गरिएको हुँदा कसरी अतिक्रमित बस्तीलाई खाली गराउने भन्ने समस्या रहेको प्रमुख कर्णले बताए ।
राष्ट्रिय वनअन्तर्गत पर्ने चन्द्रपुर नगरपालिका–३ अरुणबस्ती, भोलेन्टार, गैँडाटारको महादेव डाँडा, तोरीवारी, इपलीबस्ती, फूलबारी, हिलेखोला पौराई, गुजरा, वृन्दनवन, फतुवा विजयपुरलगायतका वनजङ्गल क्षेत्रमा रुख व्यापकरुपमा कटानी गरेर अतिक्रमण गर्ने कार्य तीव्ररुपमा भइरहेको बताइएको छ ।
वन क्षेत्रमा चरिचरनका साथै रुख काट्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा बढेर गएको छ । राजमार्ग उत्तर तथन चुरेसँगै जोडिएका वन क्षेत्रमा वन कर्मचारीको उपस्थिति शून्य रहँँदा राष्ट्रिय वन सम्पदा अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको हो ।