गोपाल हुमागाई
नेपालको संविधान २०७२ को पहिलो विशेषता भनेको नै नेपालमा लाई एकात्मक प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न पनि थियो । जस अनुकुल नै २०७४ मा भएको प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभाको निर्वाचनको परिणामस्वरुप नेपालमा ७ वटा प्रदेशमा नै प्रदेशसभा हरुले आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेका छन् । यस समयमा प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच विभिन्न विषयमा आपसी मतभेदहरु नदेखिएका होइनन् त्यसो त संसारका धेरैजसो मुलुकहरु जसले संघीय शासन प्रणाली अपनाएका छन् । उनीहरुमा प्रदेश एवं केन्द्र सरकारको अधिकारको विषयलाई लिएर निरंतर मतभेद रहिरहेको हुन्छ । नेपालमा पनि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच केही प्रदेश सरकारले बनाइएका प्रादेशिक कानूनहरू को विषय लाइ लिएर मतभेद हरु देखिएका छन् । संघीय सरकारको पहिलोचोटी अभ्यास गरेको नेपालले सफलतापूर्वक आफ्नो पहिलो संघीय अभ्यास सम्पन्न गएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले लिएर आएको प्रादेशिक प्रहरी कानुन बागमती सरकारले लिएर आएको प्रादेशिक अनुसन्धान ब्युरो प्रादेशिक लोकसेवा आयोग जस्ता विषयहरु यो ५ बर्षमा देखियो यी विषयहरु सहमति र कानुनबमोजिम समयअनुसार टुंगिने नै छन् । पाँच वर्षमा संघर्ष सरकार र प्रदेश सरकारबीच योभन्दा बढी कुनैपनि मनमुटाव अरु देखिएन । यसरी हेर्दा यसरी नै चल्दा पनि प्रादेशिक सरकारहरूले सामान्य ढङ्गबाट नै आफ्ना कार्यहरु अब आउने समयमा पनि सम्पन्न गर्न सक्ने धेरै सम्भावनाहरु देखियो ।
५ वर्षमा प्रादेशिक सरकारहरुले प्रशासनिक रुपमा आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरेपनि संविधानको मर्मअनुसार र जनताको भावनाअनुसार कार्य गर्न सके सकेनन् भन्ने विषयमा आगामी दिनमा छलफल पक्कै पनि हुने नै छ । नेपाल अहिले प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभाको निर्वाचनको मुखमा छ । राजनीतिक दलहरु लामो संघर्श पस्चात प्राप्त भएको हो २०७२ सालको संविधान अनुसार पहिलो पटक निर्माण भएको हो प्रादेशिक सरकारहरूले कति काम गर्न सकेकी सकेनन् भन्ने विषयमा छलफल गर्न तयार देखिँदैनन् । ७ वटा प्रदेशमा सरकारहरू त निर्माण भए तर दिनेहरुले संघीयताको मर्म बमोजिम कार्य गरे कि गरेनन् कति उपलब्धी हासिल गरे एस बिषयमा कतै पनि छलफल भएको देखिँदैन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकैपटक गराइँदा प्रादेशिक सरकारका मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरु एवं प्रदेश सभाले कति आफ्नो कार्य गर्न सफल भए भएनन् त्यो विषयमा कतै पनि सार्वजनिक छलफल एवं पत्रपत्रिकामा पनि समचार छापिएको छैन। प्रादेशिक सरकारहरू आफ्नो प्रदेशको आर्थिक प्रशासनिक एवं सामाजिक बिषयहरुलाई कति महत्व दिएर काम गरिरहेका छन् ? आफ्नो प्रदेशको भविष्यको बारेमा कस्ता योजनाहरु अगाडि सारेका छन् ?र कुन प्रदेशको सरकारले आफ्नो प्रदेशको कस्तो किसिमको भविष्य देख्न चाहन्छ र त्यहाँका सम्भावनाहरु के कस्ता छन् ? यो विषयमा पनि कतै पनि छलफल भएको छैन। सातवटा प्रदेशहरुको मध्ये मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मात्रै लगातार आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल सम्पन्न गर्न सके।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै पटक भएको कारणले पनि देशमा प्रतिनिधि सभामा कुन पार्टीको बहुमत आउँछ भन्नेतिर सबैको ध्यान छ । संघीय सरकार कस्तो बनाउने भन्नेतिर राजनीतिक पार्टीहरुको लागेका छन् । संघीय सरकार बनाउन सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई आएका छन् भने सफल रुपमा संघीयताको कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश सरकार हरुलाई प्रदेशभित्र को प्रशासनिक आर्थिक क्षेत्रमा सफल एवं सक्षम बनाउने तिरका राष्ट्रिय बहस ठप्प छ । यसरी प्रदेश सरकारहरुलाई संघीय सरकार कै एउटा अङ्ग मात्र ठान्ने राजनीतिक चिन्तन बढिरहेको छ । प्रदेश सरकारहरुले अहिले जनताले देखिनेगरि कार्य गर्न नसकेको अवस्थामा आम जनताको चासो भनेको संघीयता बोझ भयो यसले देशको खर्च मात्र बढाएर भन्ने छ। त्यतै प्रदेशहरुकाहरुले पनी प्रदेशको भावी मुहार कस्तो हुनेछ भनेर योजना बनाउन सकेका छैनन् । प्रदेशले देखीने गरी आफ्नो प्रदेश भरी शिक्षा,स्वास्थ्य,खानेपानी,कृषि, सिंचाइको क्षेत्रमा,पर्यटनको क्षेत्रमा, वनजंगलको क्षेत्रमा ठुलो रुपमा सफल देखिने गरी कार्य गर्न सक्दछन् । यी कार्यहरू गर्नका लागि धेरै ठूलो लगानी र धेरै ठूलो प्रविधि पनि आवश्यकता छैन । यसरी हेर्दा केन्द्र सरकारले पनि प्रदेशको सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि अनुदार देखिएको छ । अहिले आएर राजनीतिक दलहरु पनि संघीयताको विषयलाई लिएर धेरै बहस गर्न रुचाउँदैनन् । नगरपालिकाको निर्वाचनमा नगरप्रमुखको तल वडा अध्यक्षहरु रहेको जस्तैगरी प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको सहायकको रुपमा प्रदेशको सभा सदस्यहरुलाई प्रस्तुत गरिएको छ । दुई छुट्टाछुट्टै प्रयोजनको लागि भएको निर्वाचनलाई एकै प्रयोजनको लागि हो भनेर अर्थलगाईएको पाइन्छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यको र प्रदेशसभा सदस्य आफ्नो आफ्नो स्थानमा आफ्नो आफ्नो भूमिका रहेको भएपनि प्रतिनिधिसभा सदस्य कोभन्दा प्रदेश सभा सदस्यलाई कम रूपमा जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो उम्मेदवारहरु छान्दा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनाव जित्नको लागि सहयोग हुने गरी प्रदेश सभा सदस्यहरु को छ्नोट गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गराउँदा कतै नेपालमा संघीयताको बहस ओझेलमा परेको हो कि जस्तो जनताले महसुस गरेका छन । एकैपटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनले गर्दा प्रदेशसभामा भोलिको दिनमा जाने प्रदेशसभा सदस्यहरूको भूमिका पनि कमजोर हुने तर्फको सबैको ध्यान जान जरुरी छ । फरक मितिमा यी दुई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराएमा प्रदेश वा र संघीयताको सवालमा जनताहरु बढी सचेत हुने र प्रदेश सरकार हरु पनि आफ्नो प्रदेशका जनताहरु प्रति बढी उत्तरदायी हुने थिए । तसर्थ संघितताको सफल कार्यन्वयन गर्न प्रदेश स्तरीय संयन्त्रहरुलाई अझैधेरै मजबुत बनाउँदै लैजानु पर्ने तिर सबैको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ ।
