साङ्केतिक तस्वीर
काठमाडौं : २०८० असार मसान्तमा देशको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ को चैत मसान्तसम्म (९ महिनामा) २४ खर्ब हाराहारी पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार देशको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले लिएको बाह्य ऋणको हिस्साको हाराहारीमै आन्तरिक ऋण भएकै कारण सार्वजनिक ऋणको भार थप बढेको पाइएको छ ।
यस्तै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा २ खर्ब ३८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । सोही अवधिमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा २ खर्ब ९ अर्ब खर्चिएको छ । जसअनुसार सार्वजनिक ऋण तिर्नकै लागि सरकारले ऋण लिँइदै आएको देखिएको छ ।
जसमध्ये सोही अवधिमा सरकारले १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ भने ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण लिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै चैत मसान्तसम्ममा १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको सरकारले आन्तरिक ऋणको सावाँ तिर्न मात्रै १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ । आन्तरिक ऋणको ब्याज तिर्न ४९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयको भनाइ छ ।
यस्तै सोही अवधिमा ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण लिएको सरकारले २६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानीमा खर्च गरेको छ । बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानीमा मात्रै ६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा सरकारले ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम कुल सार्वजनिक खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो चालु खर्च लक्ष्यको ५६.४१ प्रतिशत हो। पूँजीगत खर्च (विकास खर्च) ३२.२४ प्रतिशत अर्थात् ९७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत खर्च भएको हो । वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ६७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो चालु वर्षको वित्तीय व्यवस्थापन खर्चको लक्ष्यको ५४.६४ प्रतिशत हो ।
चैत मसान्तसम्ममा सार्वजनिक खर्च लक्ष्यको ५१.९३ प्रतिशत छ । जसमा चालु खर्चको हिस्सा ठूलो परिमाणमा छ । चालु वर्षमा सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर चैत मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च ५२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको महालेखा कार्यालयले जनाएको छ ।
५२ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन
चालु वर्षको चैत मसान्तसम्ममा सरकारले ७ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षमा हुने राजस्व संकलनको लक्ष्यको ५२ प्रतिशत मात्रै रहेको महालेखाको भनाइ छ ।
चालु वर्षमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, चैत मसान्तसम्ममा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन हुँदा थप ऋणको लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिएको छ ।
सो अवधिमा सरकारले बाह्य अनुदानमार्फत २ अर्ब ७५ करोड पाएको छ । बाह्य अनुदान प्राप्तिमा कमी आएकाले पनि सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि ऋण लिनु परेको देखिन्छ ।
यस्तै बाह्य सहायतामा सञ्चालित विकास निर्माणका काम नहुँदा बाह्य ऋणको प्राप्ति पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । यस वर्ष सरकारले २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । तर बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाएर १ खर्ब ८० अर्बमा कायम गरिएको छ । तर यो लक्ष्य समेत भेटाउन मुस्किल देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले पूँजीगत खर्च नबढ्दा बाह्य सहायता प्राप्ति समेत बढ्न नसकेको जनाएको छ ।
