सुर्खेत : आज फागुन १ गते, अर्थात जनयुद्ध सुरु भएको दिन । सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय पर्व मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यस्तै गृह मन्त्रालयले पनि सार्वजनिक बिदा नरहेको बताइसकेको छ । यद्यपि कर्णालीका १५ भन्दा बढी पालिका तथा वडाहरूले जनयुद्ध दिवस मनाइरहेका छन् ।
ती पालिका तथा वडाहरूमा अधिकांशले सार्वजनिक बिदा नै दिएका छन् भने केहीले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाए पनि बिदा भने दिएका छैनन् । कर्णाली जनयुद्धको आधार इलाका हो, त्यसैले पनि यहाँका पालिकाहरू जनयुद्ध दिवसलाई स्वीकार गर्दै अदालतको आदेशविरुद्ध मनाउने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
जनयुद्धको आधार भूमि रुकुम पश्चिमका पाँच वटा पालिकाहरूले सार्वजनिक बिदा नै दिएर जनयुद्ध दिवस मनाएका छन् । आठबीसकोट नगरपालिका, बाँफिकोट गाउँपालिका, चौरजहारी नगरपालिका, सानोभेरी गाउँपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिकाले जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक विदा दिएका छन् ।
यस्तै कालिकोटका चारवटा स्थानीय तहले जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेका छन् । पलाँता, पचालझरना गाउँपालिका, रास्कोटन नगरपालिका र महावै गाउँपालिकाले उक्त दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा दिएका छन् ।
रास्कोट नगरपालिकाले भने बिदा नदिने तर जनयुद्ध दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने भनेको छ । खाँडाचक्र गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिले बिदा दिएपनि कर्मचारीहरुले नदिने निर्णय गरेका छन् । यस्तै हुम्लाको सिमिकोट र ताँजाकोट गाउँपालिका, डोल्पाको मुड्के चुल्ला गाउँपालिका, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका र सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाले पनि आज सार्वजनिक बिदा दिएको छन् ।
यस्तै मुगुको खत्याड गाउँपालिकाले पनि बिदा दिएको छ । सार्वजनिक बिदा दिने अधिकांश पालिकाहरू नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरिरहेका पालिकाहरू रहेका छन् । कतिपय पालिकाको प्रमुखका अरू दलको नेता हुँदा बिदा नदिँदा र वडामा जितेको माओवादी प्रतिनिधिहरूले पनि बिदा दिएका छन् ।
सल्यानको कुमाख गाउँपालिका वडा नम्बर १, ५, ६ र ७ नम्बर वडाले बिदा दिएका छन् । जुम्ला र दैलेखका भने कुनै पनि पालिकाहरूले जनयुद्ध दिवस मनाउने सार्वजनिक घोषणा गरेका छैनन् । माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले कर्णालीका वडादेखि गाउँसम्म सबैतिर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर जनयुद्ध दिवस मनाउन आग्रह गरेकी छिन् । नलगाड नगरका मेयर डम्बरबहादुर रावत आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरिएको बताउँछन् । कर्णालीमा हिजो अन्याय र अत्याचार धेरै थियो, त्यसका विरुद्धमा विद्रोह भएको बताउँदै रावत जनयुद्धले त्यो केही हदसम्म कम गरेको बताउँछन् ।
यद्यपि अन्य राजनीतिक दलहरूले भने विरोध जनाइरहेका छन् ।
