काठमाडौं- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उप-महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार दशैंमा निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नहुने भएपछि निर्माण व्यवसायीहरु चेक बाउन्सको मुद्दामा जेल पर्ने सम्भवना रहेको बताउनुभएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले राज्यबाट भुक्तानी नपाउँदा मजदुरलाई ज्याला दिन सकिएको छैन। बैंकको किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकले कालोसूचीमा राख्ने डर छ। उता निर्माण सामाग्रीको भुक्तानीको चेक बाउन्सले गर्दा दशैंतिहारकै बेला निर्माण व्यवसायी धमाधम पक्राउ पर्ने सम्भावना छ भन्दै उप-महासचिव घिमिरेले राज्यले निर्माण व्यवसायीहरुलाई दोहोरो चपेटामा पारेको बताउनुभएको छ।
उपमहासचिव घिमिरेले समयमा काम नसके ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने पनि सरकार नै भएको र अर्कोतर्फ बजेट नपठाउने, पठाएको बजेट पनि अत्यन्तै न्यून हुने गरेकोले यस्ताे परिस्थितिमा निर्माण व्यवसायीले कसरी काम गर्ने? भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्वीकृत कार्ययोजना मन्त्रालयहरुमा पुगेर अड्किएको भन्दै विकास निर्माणका बाधक कर्मचारीहरु भएको समेत उपमहासचिव घिमिरेले आरोप लगाउनुभयो। वहाँको अनुसार, ‘प्रधानमन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भएको कार्ययोजना कर्मचारीहरुले कार्यान्वयन गरिदिँदैनन्। नेपालमा विकासका बाधक कर्मचारी पनि हुन्।’
निर्माण व्यवसायीको माग र खरिद सम्बन्धी कानुनको परिमार्जनका लागि गठित कार्यदलले पेस गरेको सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गत असोज १६ गते नै स्वीकृत भइ सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। र, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्वीकृत भइ कार्यान्वयनका लागि आदेश जारी भएको १० दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रालयहरुबाट न कुनै पत्र माग भएको छ न त कुनै निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नै पाएका छन्। यसै सन्दर्भमा उपमहासचिव घिमिरेले कर्मचारीतन्त्रप्रति गुनासो व्यक्त गर्नु भएको हो ।
यसअघि रकम भुक्तानी, मूल्य समायोजन, म्याद थप लगायतका माग राखि निर्माण व्यवसायीले गत असार अन्तिम सातादेखि चरणबद्ध रुपमा गरेको आन्दोलन पछि सरकार र निर्माण व्यवसायी बिच सहमति भएको थियो।
