काठमाडौं- सरकारले असोज महिनामा पहिलो त्रैमासिकको भुक्तानी दिँदा सरकारी खाता ४२ अर्बले ऋणात्मक भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु वर्षको दुई महिना २२ दिनमा सरकारले दुई खर्ब ४३ अर्ब खर्चिएको छ । सरकारले चालु शीर्षकमा एक खर्ब ८२ अर्ब खर्च गरेको छ भने विकासतर्फ १२ अर्ब भुक्तानी खर्च गरेको छ ।
सरकारको खर्चको रफ्तार बढे पनि आम्दानी भने २ खर्ब १ अर्ब मात्रै पुगेको छ । यो अवधिमा सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च ४२ अर्ब धेरै भइसकेको छ । यो हिसाबले सरकारी खाता ४२ अर्बले ऋणात्मक भएको हो ।
यसै अवधिमा ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीतर्फ ४९ अर्ब ३४ करोड खर्च हुँदा सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा थप भार बढेको छ।
सरकारको राजश्व शीर्षकमा एक खर्ब ८७ अर्ब सङ्कलन भएको छ । अन्य शीर्षकमा १४ अर्ब ६९ करोड र अनुदान शीर्षकमा ६ करोड मात्रै प्राप्ति भएको छ । मन्त्रालयले सरकारी खाता ऋणात्मक भएपछि कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता खुवाउन आन्तरिक ऋण उठाउन बाध्य भएको जनाएको छ।
यो आर्थिक बर्षमा दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको अर्थ मन्त्रालयले अहिलेको राजश्व संकलनको स्थिति हेर्दा त्योभन्दा निकै धेरै ऋण उठाउनुपर्ने देखिएको छ । असोज महिनामा निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक, करारका कर्मचारीको दशैं पेस्की सहित तलब भुक्तानीमा ठूलो दायित्व सिर्जना भएको र राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार हुने नदेखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक बर्षको पहिलो महिनादेखि नै चर्को व्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको थियो ।
राजश्व सङ्कलनमा असर पर्नुको मुख्य कारणमा आर्थिक मन्दीले औद्योगिक र व्यवसायिक गतिविधिमा कमी हुनुका साथै बजारमा उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर हुँदा खरीद बिक्रीमा कमी आउनुलाई मानिएको छ ।
सरकारको कमजोर आर्थिक कुटनीतिले गर्दा विदेशी अनुदान र ऋणमा समेत गिरावट आएको छ । दाताहरुले प्रतिवद्धता जनाएका ऋण समेत लक्षित विकास निर्माणका काममा प्रगति हुन नसक्दा सोधभर्ना लिन मुस्किल भएको छ ।
सरकारले आन्तरिक ऋण विकास निर्माणका काम नरोक्न उठाउनुपर्नेमा सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन उठाउनुपर्ने बाध्यताले अर्थतन्त्रको गम्भीर स्थितिलाई समेत संकेत गरेको छ ।
