✍अबि थापा
समकालीन जटिल समस्याको रुपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सुशासन तथा समग्र राष्ट्र विकास र समृद्धिको ठुलो शत्रु मानिन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार ठुलो सामाजिक समस्या तथा विकृतिको रुपमा रहेको छ । यो आफैँमा संगठित अपराधको एक प्रकार समेत हो । सामान्यतया भ्रष्ट आचार नै भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक सम्पति तथा अख्तियारीको निजी हितमा उपयोग नै भ्रष्टाचार हो । वस्तुतः कानुनको वर्खिलापमा कार्य गर्नु नै भ्रष्टाचार हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले रिसवत लिनेदिने, बिनामुल्य वा कम मुल्यमा वस्तु तथा सेवा लिने, कमिशन लिने, गलत लिखत तयार गर्ने, राजस्व चुहावट गर्ने लगाएतका अन्य गैरकानुनी कार्यलाई भ्रष्टाचार मानिने भनि परिभाषित गरेको छ ।
सुख र समृद्धिको पूर्वसर्त भ्रष्टाचारको अन्त्य नै हो । भ्रष्टाचार हामीले चाहेको र कल्पना गर्ने गरेको रामराज्यको दुश्मन हो । भ्रष्टाचार नेपाली समाजमा मौलाउँदै गएको छ । सन् २०२४ जनवरी ३० मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सन् २०२३ को भ्रष्टाचार धारणा सुचकांक (CPI) सार्वजनिक गर्यो । सुचकांकमा नेपालको स्थान १०८ औँ रहेको छ जहाँ नेपालले १०० मा ३५ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको हालसम्मको सुचकांकमा नेपाल भ्रष्टाचारमा लिप्त मुलुकको रेडजोनबाट माथी उक्लन सकेको देखिदैन ।
भ्रष्टाचारको मुख्य कारण के होला भनेर मैँले स्थानीय स्तरबाटै बुझ्ने कोसिस गरेँ । यस बिचमा मैले राजनीतिक संयन्त्र र प्रशासनिक संयन्त्रका केहि पात्रहरुसँग अन्तरकृया गरेँ । भ्रष्टाचारको थुप्रै कारण केलाउँदा निचोडमा मुख्यतयाः दुई ओटा कुरा देखापर्यो, एउटा समाजमा ’जसको शक्ति उसको भक्ति’ हुने भएकाले कुनै पनि हालतमा धन कमाउने सोच र अर्को ’जोगी हुन राजनीति गरिदैँन’ भन्ने मान्यताको विकास ।
स्थानीय तहमा झनै बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितता पाइन्छ । स्थानीय सरकारमा खातावही राख्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, स्वीकृत गर्ने, खर्च गर्ने, लेखा परीक्षणले औँल्याएका बेरुजु फरफारक गर्ने जिम्मेवारी एकै व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ । उसको दुराशय वा नियत बिगृयो भने अनियमिता र भ्रष्टाचार हुनसक्छ । अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा यही समस्या देखिन थालेका छन । अनियमितता र भ्रष्टाचार बारे निगरानी गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था भएता पनि अचम्म लाग्दो त कहाँनिर छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उजुरी पछि मात्र प्रतिक्रिया दिन्छ, उजुरी नभई अख्तियारको कार्यक्षेत्र सुरु नै हुँदैन ।
नेपालका धेरैजसो पालिकामा खर्च व्यवस्थापन स्तरीय र अनुशासित छैन । वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने, एकमुस्ट शीर्षकमा राखिएको रकम हतारमा क्रियाकलाप निर्धारण गरी खर्च गर्ने, यथार्थ जिम्मेवारी नसार्ने, सञ्चित कोषबाहिर कारोबार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
“काले काले मिले पछि भाले खान कसले रोक्ने“ भन्ने एउटा नेपाली कथन छ । नेपालमा भ्रष्टाचारमा पनि यही कथन लागु हुन्छ । राजनीतिक संयन्त्र (नेता) र प्रशासनिक संयन्त्र (कर्मचारी) मिले पछि भ्रष्टाचार गर्न कसले रोक्ने ?
सर्वसाधरणहरु बजेट स्विकृत भएपछि आफ्ना दैनिकी सम्बोधन हुने कार्यमा खर्च हुने अपेक्षामा रहन्छ । उनीहरुमा रकम निकासा, कार्य सञ्चालन, भुक्तानी, प्रतिवेदन र परिक्षणको विषयमा पर्याप्त जानकारी राख्न न पहुँच हुन्छ , न त समय नै । यही कमजोरीको फाइदा उठाएर अकुत सम्पति कमाउने र त्यसरी कमाएको केहि पैसा सामाजिक कार्यको लागी चन्दा दिएर ठालु पल्टनेहरूको संख्या बढ्दो छ ।
भ्रष्टाचार अकुत सम्पति कमाउने उधोग बनेको छ । न त व्यवसायिक योजना नै बनाउनु पर्ने, न त उद्यमशिलता र सीप नै चाहिने । बिना लगानी, बिना ब्यवसायिक जोखिम, बिना प्रतिस्पर्धा र बिना उत्पादन अकुत सम्पति कमाउने सजिलो माध्यम बनेको छ । यसमा एउटै जोखिम देखिन्छ त्यो हो नैतिक जोखिम, पैसाको लागी इमान बेच्नेलाई त्यो पनि ठुलो कुरा भएन ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले निकै खस्किँदो अवस्थामा छ । यसलाई उकास्न उधोग, व्यापार, व्यवसाय सम्बन्धी उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था, स्वच्छ प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना, वस्तु उत्पादनमा जोड र उत्पादित वस्तुको उचित मुल्य सहितको बजार ब्यवस्थापन गर्नुको सट्टा सरकार र राजनीतिक दलहरु आफु लाभान्वित हुने सीमित उधोग कलकारखानाहरु लाई मात्र राजनितिक छाहारीको ओत दिइरहेको छन । यसको परिणामस्वरुप व्यबसायको राजनीतिकरण र राजनीती व्यवसायीकरण भएकाले समग्र स्वच्छ आर्थिक कृयाकलापमा बाधा पुगेको छ ।
भ्रष्टाचार आर्थिक सामाजिक अपराध हो जुन गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ । भ्रष्टाचारको निवारण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हुन पुगेको छ । धार्मिकशास्त्र अनुसार हामिले कल्पना गरेको रामराज्य निर्माणमा होस वा वर्तमान संविधानले संकल्प गरेको समाजवाद निर्माणमा होस यी दुबै पक्षको बाधक भनेको नै भ्रष्टाचार हो । त्यसैले भ्रष्टाचारीले राजनीतिक संरक्षण र दलीय टेको पाउने सस्कृतिको अन्त्य गर्दै भ्रष्टाचार, अनियमित कार्य गर्नेलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्नुपर्छ , निर्वाचन प्रणलीलाई मितव्ययी बनाउनुपर्छ, सार्वजनिक ओहदामा बस्ने पदाधिकारीलाई सुनिश्चित भविष्यको ग्यारेन्टी गर्ने र उनीहरूको मानसिकता परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । नीतिगत कमिकमजोरी सच्याउँदै भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकारले प्रचारात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । सरकारले स्टन्डबाजी भन्दा पनि एउटा प्रणालिको विकास गर्नुपर्छ । नत्र राजनीतिमा इमान्दार र सक्षम व्यक्तिको भन्दा खराब व्यक्तिको हालीमुहाली बढ्छ परिणामस्वरुप सक्षम व्यक्ति असक्षम व्यक्तिबाट शासित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ साथै सेवा लिन आउने नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सोझासिधा र जागिरलाई पवित्र पेसाको रूपमा लिने कर्मचारीमा नैराश्यता र कामप्रति वितृष्णा हुन जान्छ ।
(लेखक समाजशास्त्री एवम ने.बि. संघ रौतहटको नेता हुनुहुन्छ ।)
