ललिता निवास प्रकरण– पूर्व–प्रधानमन्त्रीहरू,प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको संलग्नता

काठमाडौं–बालुवाटारमा ललिता निवासको जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा आइपुग्यो यसमा क–कसको संलग्नता रहेको थियो भन्ने विषयमाथि बृहत् अनुसन्धान भइरहेका बेला पूर्व–प्रधानमन्त्रीहरू तथा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको समेत संलग्नता रहेको कुरा प्रमाणले देखाएका छन् ।
हाल तीन जनालाई हिरासतमा राखेकाहरूविरुद्ध अनुसन्धान चलिरहेका बेला यसमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई पनि किन नपक्रिएको ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सुरुवाती चरणमा हेर्ने हो भने विक्रम संवत् ०२१ मा भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि तत्कालीन सरकारले कांग्रेस नेता सुवर्णशम्शेर राणाको परिवारको स्वामित्वमा रहेको हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा मुआब्जासमेत दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । नक्कली कागज खडा गरेर ०४९ मा ११२ रोपनी ४ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको थियो ।
कांग्रेस नेता सुवर्णशम्शेर राणा र छोरा कञ्चनशम्शेर राणालाई राजकाज मुद्दा लगाइएको थियो । परिवारका नाममा ललिता निवास क्षेत्रमा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा पञ्यायती व्यवस्थाले जफत गरेको थियो ।
०२१ मा भूमिसुधार लागू भएपछि तत्कालीन सरकारले हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा मुआब्जा गर्ने क्रममा ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा पनि अधिग्रहण भएको थियो । सुवर्णशम्शेरका छोराहरूले बुबाको जफत भएको सम्पत्ति पाऊँ भनी सरकारसमक्ष निवेदन दिएका थिए । सुवर्णशम्शेरको अधिकांश जग्गा भने हदबन्दीभन्दा बढी थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले ०४७ भदौ ३ गते गरेको अर्को निर्णयमा साउन ८ को निर्णय उद्धृत गर्दै भूमिसुधार व्यवस्था लागू हुनुअगावै जफत भएका जग्गाको हकमा भनेर अर्को बाटो खुलाएको छ । यही निर्णयलाई आधार बनाएर बालुवाटारको ११३ रोपनी ३ आना जग्गा सुवर्णशम्शेर राणा र कञ्चन शम्शेर राणाका सन्तति तथा मोहीका नाममा लगिएको पाइएको छ ।महेन्द्र सरकारले सुवर्णशम्शेर र कञ्चनशम्शेरका नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना जफत गरेकोमा यो निर्णयबाट हदबन्दीभन्दा बढीको अर्थात् ११३ रोपनी जग्गा नै अंश छुट्याउने परिभाषामा पारिएको देखिन्छ ।
२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला ललितानिवासको जग्गाका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण तीन निर्णय भएका छन् । नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने सन्दर्भमा तत्कालीन उप–प्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजनामन्त्री विजय गच्छदारका दुई प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटार निवास विस्तार गर्ने क्रममा व्यक्तिको जग्गा परेमा सरकारीबाट साटफेर गरेर मिलाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयमा टेकेर सार्वजनिक बाटो र राजकुलोमा पनि मोही कायम गरिएको त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०६६ चैत र २०६७ वैशाख तथा असारका तीन निर्णयको कसीमा माधव नेपालमाथि प्रश्न उठेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिइसकेका छन् । केपी ओली सरकारले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको सरकारका पालामा भएका निर्णयलाई प्रचलित कानूनविपरीत दूषित कार्यको संज्ञा दिँदै ललिता निवासभित्रको जग्गा ११३ रोपनी तीन आना तत्काल रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले सरकारी जग्गामा समेत मोही कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले सरकारी जग्गामा मोही कायम नहुने कानून रहेकाले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव लगेर भुलवश समरजंग कम्पनी (सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने)को नाममा जग्गा रहन गएको भन्दै उक्त सरकारी जग्गालाई पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजाने निर्णय गराइएको पाइएको छ ।
गुठीको जग्गामा मोही खडा गर्न मिल्ने तर, सरकारीमा नमिल्ने भएकाले बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई थप तीन रोपनी १२ आना तीन पैसा जग्गा हडपेको देखिएको छ । पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम गरी व्यक्तिका नाममा मोहीयानी हक कायम गर्न ०६९ असोज १८ मा निर्णय भएको देखिएको छ ।
२९ वर्षको बीचमा तीनवटा सरकारले गरेका निर्णयका आधारमा बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेर किनबेचसमेत भइसकेको थियो । केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको चार महिनापछि अर्थात् ०७५ असार १५ गते सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजत्वमा सरकारले छानबिन समिति गठन ग¥यो ।
त्रिताल समितिले ०७५ पुस २६ गते सिफारिससहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पेस गर्यो । जसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई त्रिताल समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । गृहसचिव राईले तयार पारेको कारबाहीको प्रस्ताव लिएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ २०७५ साल फागुन ११ गते मन्त्रिपरिषदमा गएका थिए । सोही प्रस्तावबमोजिम बालुवाटारको सरकारी जग्गा पटक–पटकका निर्णयका आधारमा व्यक्तिका नाममा गएको ठहर भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले त्रिताल समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगेपछि बालुवाटारको जग्गा प्रकरण बाहिर आएको थियो । ओली सरकारले माधव नेपाल र बाबुराम सरकारका पालामा भएका निर्णयलाई प्रचलित कानूनविपरीत दूषित कार्यको संज्ञा दिँदै ललिता निवासभित्रको जग्गा ११३ रोपनी तीन आना तत्काल रोक्का राख्ने निर्णय गर्यो। हदबन्दीको टुंगो लागिसेपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले विभिन्न मितिमा विभिन्न मिसिलबाट निर्णय गरी सुवर्णशम्शेर राणाका हकदारहरूका नाममा फिर्ता गरेको समेत ११३ रोपनी जग्गाबाट जफत भएको १४ रोपनी ११ आनामध्ये हदबन्दीको टुंगो लगाी फिर्ता हुन एकीन भएको जग्गा कटाएर बाँकी जग्गा अर्थात् करिब ९९ सय रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने निर्णयसमेत भएको थियो ।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गालाई व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता कायम गरी सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी पु¥याउने सरकारी कर्मचारीलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न अख्तियारमा लेखी पठाउने र अन्य व्यक्तिलाई समेत कारबाहीका लागि अनुसन्धानको जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।
भूमिसम्बन्धी प्रस्ताव भूमिसुधार मन्त्रालयबाट नभई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा गएको देखिन्छ । त्यसबेला भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार थिए । बालुवाटारको ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कीर्ते गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको १५ वर्षअघिको फैसलासमेत अहिले पुनः चर्चामा आएका छन् । अख्तियारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएपछि अभियुक्तहरूमाथि धमाधम धरपकड भइरहेका बेला उनीहरूका वकिलले सर्वोच्च अदालतको फैसला देखाउँदै जग्गा सरकारी नभएको समेत जिकिर गरेका छन् ।
जग्गा किन्ने व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने हो भने जग्गा व्यक्तिको हो भनेर फैसला गर्ने तीन पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित थप दुई न्यायाधीशलाई पनि कीर्ते प्रकरणमा तान्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ ।
२०४७ साल जेठ १४ गतेको तत्कालीन सरकारको निर्णयबमोजिम पञ्चायत सरकारले जफत गरेको कांग्रेसका संस्थापन सुवर्णशम्शेरको परिवारको जग्गा २०४९ कात्तिक र पुसमा दुईपटक मालपोतबाट निर्णय भई उनका परिवारका नाममा नामसारी भएको थियो । मोहीसहित फिर्ता भएको सो जग्गा र गुठीको जग्गा विभिन्न कालखण्डमा किनबेच हुने क्रममा अख्तियारमा समेत सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भनी उजुरी परेको थियो । २०६० साल असार १८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो जग्गा व्यक्तिको रहेको भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयपछि बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो । त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय थिए । उपाध्यायको पालामा सो निर्णय भएपछि बालुवाटारको जग्गा विभिन्न व्यक्तिले किनबेच गरेका थिए । जो अहिले मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर किनबेच गरिएपछि उपाध्यायको पालाको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियारमा फेरि उजुरी परेपछि २०६३ चैत ९ गते अख्तियारले जग्गा रोक्का गरेको थियो । २०६४ जेठ २० गते सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । अख्तियारले जग्गा रोक्का गरेपछि हाल जेलमा रहेका शोभाकान्त ढकाल, उनकी पत्नी उमा ढकाल, माधवी सुवेदी र मोही न्हुछेनारायण महर्जन सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले २०६४ फागुन ३० गते उक्त जग्गा सरकारी नभई व्यक्तिको हुने ठहर गरेपछि अख्तियारका निर्णयलाई बदर गरिदियो । फैसलामा भनिएको छ– यसै विषयमा परेको उजुरी २०६०÷३÷१८ मा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि पुनः सोही विषयमा उजुरी लिई निवेदकको जग्गासमेत नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेसम्मको आधारसमेत आयोगले निर्णयमा उल्लेख गरेको देखिँदैन ।
न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाले गरेको फैसलाले बालुवाटारको जग्गा सरकारबाट व्यक्तिका नाममा गएको देखिएको हो । अख्तियार र अदालतको फैसलापछि फुकुवा भएको जग्गा किनबेच गर्ने व्यक्तिले मुद्दा खेप्नुपर्ने अनि सो फैसला गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न किन नपर्ने हो ? भनी प्रश्न खडा भएको देखिन्छ । यदि जग्गा किन्ने व्यक्तिहरू कीर्तेमा पर्छन् भने उक्त जग्गा सरकारी होइन भनेर फैसला गर्ने तत्कालीन न्यायाधीशलाई किर्तेमा तान्न मिल्छ कि मिल्दैन ? इजलासमा प्रतिवादीका वकिलबाटै उठाइएको प्रश्न थियो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको भनेर बलराम केसीसहितको इजलासले फैसला गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक पुनरावलोकन माग गरेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासले २०६५ मंसिर २० गते २०६४ फागुन ३० गते गरेको फैसलाविरुद्धको पुनरावलोकन सान्दर्भिक नदेखिएको भन्दै निस्सा प्रदान गरेन । त्यसपछि ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिबाट सरकारको नाममा ल्याउने अख्तियारको प्रयास खेर गएको थियो । यी तीनैजना प्रधानन्यायाधीश भएर अदालतबाट बाहिरिएका थिए । यो फैसलापछि २०६६ सालमा माधव नेपाल सरकारले बालुवाटारको सरकारी निवास विस्तार गर्ने क्रममा जग्गा साटफेर र २०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नयाँ मोही खडा गरेपछि पुनः विवाद भएको देखिन्छ । २०७५ साल फागुन ३ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि पुनः उजुरीका आधारमा त्रिताल आयोग गठन गरेर विस्तृत अध्ययन गरी यसको फाइल खोल्यो र जग्गा रोक्का गरी सरकारको नाममा ल्याएको थियो ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा गर्ने कार्यविरुद्ध अख्तियारमा बारम्बार उजुरी दिएका अधिवक्ता युवराज कोइरालाले यसउपर निष्पक्ष छानविन गर्नुपर्ने निकाय स्वयम् नै भू–माफियाको प्रभावमा परेको बताएका छन् । पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायदेखि नवीनकुमार घिमिरेसम्मको संलग्नता देखिएको उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘अख्तियार मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर तामेलीमा राख्ने कामनै गलत थियो । सेटिङमा भएको हो भन्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । यसमा २०६० पछिका प्रमुख आयुक्तहरूको संलग्नता छ ।’ अधिवक्ता कोइरालाले अख्तियारले चाहेमा यो मुद्दालाई पहिले नै किनारा लागि सक्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘उहाँहरू भू–माफियाकै मिलेमतोमा लाग्नुभयो । हालका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईबाहेक यो मुद्दामा अरू सबै प्रमुख आयुक्त नै भूमाफियाका पक्षमा देखिन्छन् ।’ (रिपब्लिका दैनिकबाट साभार)