बुटवल- बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीमा भएको घोटाला प्रकरणमा ओखलढुङ्गा घर भएका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा दर्ता गराएको छ ।
यस सहकारीको रकम हिनामिना गरि गरिएको ठगीमा हालसम्म काठमाडौँ, पोखरा, रुपन्देहीका गरी ६ जना पक्राउ परेका छन् भने उनिहरू बिरुद्ध भोलिदेखि जिल्ला अदालतमा थुकछेक बहस सुरु हुने भएको छ । अन्य प्रतिवादीहरू भने फरार छन्। यस प्रकरणमा सुप्रिमका अध्यक्ष ओमप्रसाद गुरुङ, पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा एवं पूर्व कोषाध्यक्ष दीपेश पुन, दुर्गा चापागाईँ पाण्डे, दीपक न्यौपाने, निता थापामगर र कुमार रम्तेल पक्राउ परेका हुन्।
प्रहरीले शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त मुद्दामा १ अर्ब २ करोड माग दाबी लिनुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।
यसअघि सुप्रिमको रकम हिनामिना सहकारीमा राखेको निक्षेप हिनामिना गरेर ठगी गरेको आरोप लगाएर १ हजार ८३१ जना पिडितहरुले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा जाहेरी दिएका थिए। उनीहरूको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार रकम हिनामिना भएको देखिएको छ । तर, सहकारीको कुल १ अर्ब २ करोड रकम हिनामिना भएको प्रहरीको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । सोही आधारमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
उक्त सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेतले ऋण लिएको देखाइएको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उक्त ऋण लिएको भनिएता पनि ऋण लिने बेलामा मन्त्री लामिछानेले कहि कतै निवेदन दिएर ऋण लिने प्रकियागत कागजातमा कतै पनि हस्ताक्षर र औंठा छाप नगरेको यसअघिको प्रहरी अनुसन्धानले जनाएको छ । उक्त बिषयमा राज्य व्यवस्था समितिले यसअघि नै समितिका सदस्य सांसदहरुको प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री लामिछाने अनुसन्धानका क्रममा दोषी नदेखिएको भनि प्रहरी प्रमुख स्वयं समितिमा उपस्थित भइ स्पष्ट पारेका थिए।
ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालकको रूपमा रहेका लामिछानेको नाममा दुई पटक गरेर करिब चार करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको देखाइएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा दायर गरेको अभियोजनमा भने गृहमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन ।
ग्यालेक्सी टेलिभिजनको एक लाख ८० हजार कित्ता सेयर बराबर एक करोड ८० लाख र थप ऋण बापत दुई करोड रुपैयाँ लामिछानेको नाममा गएको देखिन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख रञ्जितसिंह राठौरले भने सरकारी वकिलले जिल्लामा दर्ता गरेको विषयमा विस्तृत जानकारी आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्।
वित्तीय संस्थाहरुमा ऋण लिने एउटा कानुनी प्रक्रिया हुन्छ। उक्त प्रक्रियामा ऋण दिदा लिदाँ ऋणीले स्वयं हस्ताक्षर गरेको निवेदनबाट प्रक्रिया अगाडी बढ्छ । सबै कागजी प्रकिया पुरा भएपछि ऋणी स्वयं उपस्थित भएर आफ्नो हस्ताक्षर सहितको ल्याप्चे लगाएपछि मात्र ऋणीले ऋण लिएको कानुनी मान्यता हुन्छ। तर सुप्रिम सहकारीबाट मन्त्री लामिछानेलाई ऋण दिदा कहि कतै यो मुख्यतः दुई प्रकिया पुरा भएको देखिँदैन। अध्यक्ष र सहकारी सञ्चालकले अरुको नाममा किर्ते ऋण देखाएर गरेको अपचलनको भागिदारको बिषयलाई राजनैतिक प्रतिसोधको मुद्दा बनाएर मन्त्री लामिछानेलाई फसाउने र सिध्याउने चलखेलले यस सहकारी घोटालालाई झनै पेचिलो बनाएको छ।
यसरी हेर्दा ऋण नै नलिएका मन्त्री लामिछानेलाई फसाउने चलखेल हाललाई परास्त भएको देखिन्छ।
1714403538.jpeg)
