पाठशाला न्यूज
 २०८१ आषाढ ७, बिहीवार    

बालेन्द्र बाहुबली ?

२०८० आषाढ ९, शनिवार १४:०७ बजे

श्यामसुन्दर शशि

अजबगजब घटना परिघटनाले वितेको साता तरंगित बन्यो । एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका नेताहरु यथास्थितिमा बजेट पारित नगर्ने धम्कीले वर्तमान सत्तागठबन्धन भताभुंग पो हुने हो कि ? नीति तथा कार्यक्रम(बजेट) पारित नभएपछि सरकार ढलेको इतिहास दोहरिने हो किो घटना थियो– सम्मानित सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको नागरिकता विधेयकमाथिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिनु । अर्थात् नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा आउनु । कानुनको अभावमा नागरिकताविहीन बनाइएका ५ लाख अधिक जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुल्नु । तेश्रो घटना थियो – काठमाण्डु महानगर पालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति । सम्मानित र नेपाल सरकारलाई अपमानित गर्ने आशयको बालेन्द्र बोली अचेल चर्चाको शिखरमा छन् ।

राष्ट्रवादी कहलाउने होडमा उनले होस त गुमाएका छैनन ? भन्ने अटकलबाजी चल्न थालेको छ । संघीय संसदमा अचेल बजेट अधिवेशन चल्दै छ । सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सत्तागठबन्धनको साझा नासो मानिन्छ । गठबन्धन दलहरुसंग राय सल्लाह गरेर ल्याइएको होला भन्ने विश्वास गरिन्छ तर सत्तागठबन्धन भित्रकै तीनदल यसको स्वामित्व लिन तयार छैनन् । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले त बजेटमा संशोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको धम्की दिएका छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरुको अभिव्यक्ति पनि यसै प्रकारका छन् । यस अघि नीति तथा कार्यक्रम पास हुन नसकेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार ढलेको इतिहास फेरि दोहरिने पो हो कि ? नागरिकता नागरिकको मौलिक हक हो । राज्यद्वारा प्रदान गर्ने सम्पूर्ण अवसर र सुविधाको मुहान नागरिकता बाटै खुल्छ । तर दुर्भाग्य नागरिकतालाई राजनीतिक विषय बनाइयो । नेपालको संविधान २०७२ ले ग्यारेन्टी गरेको भए पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानआठ वर्षदेखि अनागरिक थिए । सम्मानित सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बिहीबार नागरिकता संशोधन ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरिदिनु भएको छ ।

जेठ २१ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले नागरिकता ऐन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश सुनाएका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा गएको छ । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरु सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने छन् । तर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणदेखि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्ला गर्नुसम्मको घटना कहाली लाग्दो छ । हामीलाई थाहैँ छ – संघीय संसद्का दुबै सदनले पहिलो पटक २०७९ साउन १५ मा नागरिकता विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति जी प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाउनु भयो । संघीय संसद्ले पुनःहुबहु पारित गरेर ०७९ भदौ २० मा प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठायो । दोस्रो पटक संसद्बाट कुनै विधेयक पारित भएर आए १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवै धानिक व्यवस्था रहे पनि भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेर होल्ड गरेर राखिन । त्यही विधेयकलाई गत जेठ १७ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए। निवर्तमान राष्ट्रपतिजीले संविधानमा उल्लेखै नभएको ‘होल्ड’गरेर राखिएको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण गर्न भयो ।

तर त्यतिबेला निवर्तमान राष्ट्रपतिजीको समर्थनमा उभिएकोएमाले वर्तमान राष्ट्रपतिजीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा विरोधमा उभियो । अर्थात् मधेश प्रदेशबाट सर्वाधिक मत र सांसद जितेको एमाले नागरिकता विधेयकको विरोधमा थिए र अझै पनि छ । राप्रपा र रास्वपाका सांसदहरुले भने– यो ताजा जना देशको अपमान हो । यद्यपि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विषयमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला र पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ तर सर्वोच्चको यस आदेशले नजिर भने स्थापित गरेको छ – राष्ट्रपति कार्यकारी होइनन् । दुबै सदनले दुई दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयकमहामहिमजीले प्रमाणीकरण गर्नेपर्ने हुन्छ । गत साता घटित तेश्रो घटना थियो – काठमाण्डु महानगर पालिकाका मेयर बालेन्द्र बाहुबलीको बेलगामबोल । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् – ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन ।

फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनी सकेपछि उनीहरुको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो । अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्नदिइने छैन ।’ सरकार र अदालतसमेतलाई वेवास्ता गर्ने आशयको बालेन्द्र शाहको उक्त अभिव्यक्ति आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण छ । राष्ट्रवादी कहलाउन नेपालमा रामजन्म भूमिको खोजी गरिएकै हो । पटक पटक हिन्दी फिल्म बहिष्कार गरिएकै हो । नागरिकता विधेयकको विरोध भएकै हो । पछिल्लो समय ग्रेटर नेपालको नक्शा झुण्डियाइएकै हो । तर बालेन्द्रजीको पछिल्लो अभिव्यक्ति सबैलाई मात दिने खालका छन् । जय हो ! बालेन्द्र बाहुबली ।