चन्द्रनिगाहपुर–रौतहटको चाँदी नदीमा चन्द्रपुर नगरपालिकाले गिटी बालुवा उत्खननको अनुमति दिएको छ । चन्द्रपुर नगरपालिकाले अवैध रुपमा चुरे क्षेत्र दोहनको अनुमति दिएपछि सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ ।
चन्द्रपुरका नगर प्रमुख सञ्जय काफ्लेले आश्रय निर्माण सेवालाई चार सय टिपर गिटी उत्खननको अनुमति प्रदान गरिएको बताए । आश्रय निर्माण सेवाले चाँदी नदी उत्खननको लागि दश लाख रुपैया र बागमतीका लागि रेलवे ठेकेदारले ७५ लाख रुपैया नगरपालिकामा जम्मा गरेको नगर प्रमुख काफ्ले बताउछन्।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम संचालित क्षेत्रमा नै चन्द्रपुर नगरपालिकाले गिटी बालुवा उत्खननको अनुमति दिएपछि चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ ।
नगरपालिकाले अनुमति दिएपछि आश्रय निर्माण सेवाले नदीमा स्काभेटर लगाएर उत्खनन गरिरहेको छ । उत्खनन गरी निर्माण कम्पनीले सन्तपुरमा रहेको क्रसर उद्योगमा भन्डारण गरिरहेको छ ।
चुरे क्षेत्रमा उत्खनन गर्नु अवैध रहेको डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिहापुरले जनाएको छ । वन प्रमुख सुनीलकुमार कर्णले चुरे क्षेत्रमा कुनै व्यक्तिलाई उत्खननको अनुमति दिन नमिल्ने र चन्द्रनिगाहपुर नगरपालिकाले दिएको अनुमति तथा भइरहेको उत्खनन अवैध रहेको बताए । उनले चुरे क्षेत्रमा उत्खनन गर्नु नियम विपरीत भएको बताउँदै चुरे क्षेत्रमा जथाभावी उत्खनन गर्दा ठूलो समस्या निम्तिने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले चाँदी नदीमा भइरहेको उत्खनन नियमानुसार भए नभएको हेर्न रौतहट प्रहरी प्रमुखलाई आफूले निर्देशन दिएका बताएका छन । प्रजिअ मिश्रले उत्खनन नियमानुसार नभए रोक्न भनेको स्पष्ट पारेका छन् ।
वन क्षेत्र निरन्तर घटिरहेको रौतहटको उत्तरी क्षेत्रमा बग्ने नदीहरुमा पानीको मात्रा कम हुँदै गएको छ । चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहन हुँदा चुरे क्षेत्रमा पानीको अभाव हुन थालेको छ । चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहन हुँदा प्राकृतिक विपत्तिको त्रास पनि बढेको छ ।
वन क्षेत्रको दोहन तथा गिटी र बालुवाको अत्यधिक उत्खननले रौतहटको जमिनमा पानीको सतह तल तल सर्दै गएको पाइएको छ । गत असोजदेखि यता खासै पानी नपरेको रौतहटको तल्लो क्षेत्रमा चुरे दोहनको कारण सुख्खाको कारण बालीनालीमा गम्भीर असर परेको देखिएको छ ।
रौतहटमा गत २०६७ सालदेखि चुरे संरक्षणको लागि विभिन्न कार्यक्रम संचालनमा आएको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई गिज्याउँदै चन्द्रपुर नगरपालिकाले वातावरणीय क्षतिलाई विचार नगरी पैसाकै लागि चुरे क्षेत्र दोहनको अनुमति दिँदा आलोचना सुरु भएको छ ।
