रौतहट–रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्वर–८ को मेनुका सिमसार प्रा.वि कागजमा मात्रै सिमित छ ।
यस विद्यालयका नाउँमा जाने राज्यकोषको रकमको दोहन र दुरुपयोग भने कहालीलाग्दो र भयावह छ ।
यो विद्यालय वि.स २०६५ सालमा सामुदायिक भनेर दर्ता भएको थियोे । यहाँ ४० जना विद्यार्थी पनि नियमित पढ्न आउँदैनन । सरकारी कोटा र रकमका सात जना शिक्षक यहिँ छन् ।
सातमध्ये पाँच जनाले सरकारी तलब खान्छन् । तराईमा ५० जना विद्यार्थी बराबर एउटा कक्षा अर्थात एक जना शिक्षक हुनुपर्ने नेपालको शिक्षा नियमावली,२०४९ ले ब्यवस्था गरेको छ । यसरी हेर्दा पनि यो विद्यालय नजिकैको अर्काे विद्यालयमा गाभिने र खारेजीमा पर्ने हैसियतको हो । यसमा बाल विकासदेखि कक्षा पाँचसम्मको फर्जी विद्यार्थीको नाम राखी शिक्षक नियुक्ति,अनुदान रकम र छात्रबृतिलगाएतका राज्यको सवै सेवा लिईरहेको छ ।
सरकारी तथ्याङ्कमा एक सय १० जना विद्यार्थी देखाइएको छ । ५६ जना छात्रा तथा दलित विद्यार्थीको छात्रबृति रकम गइरहेको छ । शुन्य अनुदान अन्तर्गतको स्कुल भनेर वर्षेनी १० लाख रुपैयाँ जान्छ । शिक्षक कर्मचारीको वार्षिक तलवभत्ता मात्रै १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढि छ । सरकारी पाठ्यपुस्तक जाने गरकै छ । स्थानीय हरि सापकोटाको जेठी छोरी मेनुका सापकोेटाको नाउँमा खोलिएको विद्यालय हो, यो । जनयुद्धकालमा हरिको पहिलो श्रीमती रुपा र जेठी छोरीसंगै बेपत्ता भएका थिए ।
यस विद्यालयका प्रधानाध्यापकले तलब अर्कै स्कुलबाट बुझ्ने गर्छन् भने काम यस विद्यालयमा गर्छन । सात जना नियुक्ति पाएका शिक्षक शिक्षिकामध्ये दुई जना विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष विद्या सापकोटाका सौतेनी छोरी नै छन् । माईली छोरी गिता सापकोटा नामकी शिक्षिकाले पढाउने परै जाओस,यो जिल्लामै छैनन् । अर्काे कान्छि छोरी कल्पना सापकोटा नामकी शिक्षिका पनि विद्यालय सन्चालककै कान्छि छोरी हुन् । नाम मात्रको विद्यालय ब्यवस्थापन समिति दर्ता भएदेखी एउटा मात्रै घरको श्रीमान र श्रीमतिमा सिमित छ ।
शक्ति र पहुँचका भरमा राज्यकोषको रकमको दोहन तथा दुरुपयोग गर्नेमा यो स्कुल नमुनाझैं देखिएको छ । । रौतहटमात्र नभएर प्रदेश दुई मै दोहोरो तेहेरो सुविधा लिने स्कुल यो संभवत पहिलो स्कुल होला । सरकारी रकमको चरम लाभ लिने र दुरुपयोग गर्ने काम यस विद्यालयबाट हुँदै आएको छ । यस विद्यालयलाई खारेज गरेर अर्काे विद्यालयमा गाभ्नुपर्ने माग स्थानीयको छ । कागजमा मात्रै विद्यार्थी र शिक्षक देखिने यस विद्यालयको सवैपक्ष चन्द्रपुर नगर शिक्षा शाखा तथा नगरपालिका कार्यालयलाई थाहा छ । राज्यकोषको रकमको दोहन अझै जारी छ । कारवाहीका सम्वन्धमा सम्वन्धित सवै निकाय मौन र निरिहझै देखिएका छन् ।
४० जना विद्यार्थीमा सात जना शिक्षक !
यो प्राविमा विद्यार्थीको नियमित संख्या ४० भन्दा बढि छैन् । विद्यालयमा शिक्षक भने ७ जना रहेका छन् । शिक्षाका नाउँमा राज्यबाट लिने सुविधा भने कहाली लाग्दो छ । शिक्षक तलबका नाउँमा वार्षिक १० लाख भन्दा बढि रकम राज्यकोषमाथि भार परेको छ । मुस्किलले ३५–४५ जना विद्यार्थी भेटिन्छन् । तर विद्यालयले निकायमा पेश गरेको विवरणमा विद्यार्थीको संख्या एक सय १० जना छन् । छात्रा तथा दलित छात्रबृति लिने विद्यार्थीको संख्या ५६ जना रहेको शिक्षा शाखाको अभिलेखमा छ ।
तर,तीन कक्षासम्मको सम्वन्धन पाएको यहाँ सरकारी कोटाबाट तलव खानेमा प्रधानाध्यापक शेख जौहर अलि,बालविकास तर्फका गोमाकुमारी तिमलसिना र कल्पना सापकोटा र कार्यालय सहयोगी गायत्री बख्रेल छन् । त्यस्तै,सरकारकै शुन्य अनुदानको निकासा हुने वार्षिक १० लाख रुपैयाँमा तलव खानेमा गिता सापकोटा र सुनिता रोका(विष्ट) छन् । यस्तै,नीजि स्रोतका रुपमा रन्जु यादव र सविता अधिकारी रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक शेख जौहर अलिले बताउनुभयो ।
सात जनामध्ये गिता सापकोटा र कल्पना सापकोटा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विद्या सापकोटाको छोरी छन् । यो विद्यालय सामुदायिक भनेपनि नीजि कम्पनीझैं चलेको छ । निरिक्षण आउँदैछ भन्ने थाहा हुनासाथ डाँफे मयुरीजस्ता सवारीसाधन प्रयोग गरि नजिकैका गाउँबाट विद्यार्थी ओसार्ने गरिएको छ ।
जिल्लामा वि.स २०७१/२०७२ सालमा एक सय ३० वटा विद्यालय खारेज भएका थिए । खासगरी २०६५/६६ सालमा दर्ता भएका सवैजसो झोले स्कुलहरुको अनुगमन हुँदा कागजमा सिमित विद्यालयलाई खारेज गरियो । तर,यो विद्यालय जोगियो । यस सम्वन्धमा कुनै उजुरी नपरेको जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाई,रौतहटका प्रमुख रामबिनय सिंहले बताउनुभयो ।
शुन्य अनुदान कि दरबन्दी : दोहोरो सुविधा
सरकारी नीति बीपरित यो स्कुलले दोहोरो तेहेरो लाभ लिँदै आएको छ । राज्यकोषबाट रकम लगिरहेको छ । वर्षाैंदेखि सरकारको करोडौं रकम खर्च र अपचलन भएको छ । एकप्रकारको ठगि भएपनि सम्वन्धित निकाय मौन छ ।
यहाँ वर्षेनी शुन्य अनुदानमा सरकारी कोषबाट वार्षिक १० लाख जान्छ । त्यस्तै,विद्यालयमा कार्यरत दरबन्दीका चार जना शिक्षक र कर्मचारी गरि १० लाख भन्दा बढि रुपैयाँ पनि तलबका नाउँमा जान्छ । शुन्य अनुदान भन्दै मोटो रकम लिने र अर्काेतर्फ दरबन्दीका शिक्षक कर्मचारीलाई जाने तलब पनि यहि स्कुलमा खर्च हुने । स्कुलले यसरी दोहोरो सुविधा लिईरहेको हो ।
वार्षिक अनुदान रकम बाहेक चार जना शिक्षक कर्मचारीमा प्रअले मासिक ३४ हजार,बालविकासले १७ हजार र कार्यालय सहयोगीले नौ हजार रुपैयाँका दरले १३ महिनाको तलब खान्छन् । आ.व २०७६/७७ सालदेखि शुन्य अनुदान रकम लगिरहेको छ । शुन्य अनुदान लिने विद्यालयमा सरकारी दरबन्दीका शिक्षक हुँदैनन् । यसको पनि आफ्नै दरबन्दी भने छैन ।
त्यसैगरी,नगरपालिका र मन्त्रालयको ‘Iemis’ प्रणालीमा भरेको एक सय १० जना विद्यार्थीको विवरण देखाएर स्कुलले दिवा खाजा,छात्रा तथा दलितका नाउँमा छात्रबृति रकमसमेत लाने गर्छ । प्रति विद्यार्थी वार्षिक चार सयका दरले ५६ जनाको छात्रबृति रकमसमेत जाने गर्छ । निरिक्षणमा जाँदा ४५ जना जतिको हाजिरी भेटिएको स्वयं विद्यालय निरिक्षक दिपेन्द्र मण्डलको भनाई छ ।
यस विद्यालयलाई खारेज गरि गाभ्न चाहेमा शिक्षा शाखाले सक्छ । तर गर्दैन । यस सम्वन्धमा शिक्षा शाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद सिग्देलसमेत राजनीतिक प्रभाव र दवाव रहेको स्विकार्नुहुन्छ ।
प्रअ अलि तलव अर्कै स्कुलबाट खाने - काम भने मरधर
प्रअ शेख जौहर अलिले तलब श्री प्रावि बलुवाबाट बुझ्छन् । तर काम भने मरधर सिमसार प्राविमा गर्छन् । मरधर स्कुलमा अलि प्रधानाध्यापक भएर बसेका छन् । बलुवा स्कुल जानै मान्दैनन् । यो स्कुल चन्द्रपुर नपा–१० को दलित बस्ति बलुवा गाउँमा छ । श्री प्राविमा तीन जना शिक्षकको दरबन्दी छ । अलिले वि.स २०७४ चैत १४ गते बलुवा स्कुलबाट काजमा मरधर सिमसार स्कुल आएका हुन् । त्यसपछि अलि फर्केर गएका छैनन् । अलि बलुवा नजाने अडानमा छन् । बलुवा प्राविमा एक सय ८२ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । शिक्षक भने मात्रै दुईजना । विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजकिशोर गुप्ताका अनुसार,त्यस विद्यालयमा शिक्षक अभाव छ । पाँच कक्षासम्मको विद्यार्थी पढाउन सकस परेको छ । नगरपालिका र शिक्षा शाखालाई काज फिर्ता गर्न भन्दा पनि सुनुवाई हुँदैन । शिक्षा समितिको बैठक बसेर काज फिर्ता गर्ने योजना रहेको शिक्षा शाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद सिग्देलले बताउनुभयो ।
सम्वन्धन र अनुमती तीन कक्षा : स्कुलको कागजमा भने पाँच कक्षा
यसको सम्वन्धन तथा कक्षा सन्चालन अनुमती भने तीन कक्षासम्म हो । कक्षा पाँचसम्म सन्चालन गरिएको भनेर विद्यालयले नै नगरको शिक्षा शाखामा विद्यार्थी विवरण पेश गरेको छ । अनुमती भन्दा बाहिर गएर कक्षा चार र पाँचको विद्यार्थी विवरण किन ल्याएको भनेर शिक्षा शाखाले सोध्ने हिम्मत गर्दैन ।
अर्काेतर्फ कक्षा चार र पाँचमा पढ्ने विद्यार्थीलाई अर्काे विद्यालयले भर्ना हुन जाँदा मान्यता नदिन सक्छ । चार र पाँचको सर्टिफिकेट कस्ले दिने हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । यदि साँच्चिकै ती विद्यार्थी हुन र पढेका छन् भने तीनीहरुको भविष्यमाथि खेलवाड हुने चन्द्रपुरका स्थानयिको भनाई छ । स्थानयिका अनुसार, निरिक्षण गरि विद्यालयमाथि कारवाही नगर्नुमा शिक्षा शाखाको चरम लापरवाही र वेवास्ता हो । कारवाही गर्न खोज्दा राजनीतिक दवाव र प्रभाव आउने गरेको नगर शिक्षा शाखाका विद्यालय निरिक्षक दिपेन्द्रकुमार मण्डलको भनाई छ ।
निरिह शिक्षा शाखा र नगरपालिका
राज्यकोषको रकमको दोहन हुँदै आएपनि नगरको शिक्षा शाखा निरिहझैं देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालय भनेपनि यो विद्यालयले राज्यकोषमाथि भार परेको छ । विद्यार्थी संख्या नभएको र गाभ्न जरुरी विद्यालय हो,यो । सरकारी रकमको अनावश्यक खर्च भएको बारे शिक्षा शाखालाई थाहा छ । तरपनि,कारवाही गर्दै खारेजी वा गाभ्ने विषयमा नगरका शिक्षा शाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद सिग्देल हुन् वा विद्यालय निरिक्षक दिपेन्द्रकुमार मण्डलले अहिलेसम्म निर्णय गर्ने हिम्मत गरेका छैनन् ।
सम्वन्धित निकायहरु मौन देखिने कारण भने विद्यालय सन्चालकको राजनीतिक दवाव र प्रभाव हो । यस विद्यालयको विद्यालय सन्चालक समितिको अध्यक्ष विद्या सापकोटा रौतहट क्षेत्र नम्वर तीनका संघिय साँसद प्रभु साह अध्यक्ष रहेको आम जनता पार्टीको केन्द्रिय सदस्य हुन । विद्या सापकोटाको सौतेनी छोरा बालकृष्ण सापकोटा साँसद साहका स्वकिय सचिव छन् । स्थापनाकालदेखि नै यो स्कुलको ब्यवस्थापना श्रीमान हरि सापकोटा र श्रीमती विद्या सापकोटामा मात्रै सिमित छ । यसरी,कतै नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेझैं वर्षाैदेखि यस विद्यालयमा वर्षेनी २० लाख भन्दा बढि रकम फर्जी कागज पेश गरेकै भरमा करोडौं रकम गैसकेको छ । यसलाई राज्यका निकायले छानवीन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । यो स्कुल खारेज गर्दै थोरै संख्या रहेका विद्यार्थीलाई नजिकैका अर्काे विद्यालयमा गाभ्न जरुरी छ ।
